काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यहाँका उद्योगमा बिजुली काटेर धमाधम भारतमा निर्यात बढाएका छन्।
बक्यौता नतिरको भन्दै पाँच ठूला उद्योगमा लाइन काटेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुक्रबारदेखि भारततर्फ ८१२ मेगावाट बिजुली निर्यात गराएका छन्। खोलाहरु बढेर बिजुली बढेसँगै उत्पादन पनि ३ हजार मेगावाट कटेको छ। यता उद्योगमा पनि लाइन काटिएको बेला विद्युत खेर जाने भएपछि घिसिङले भारततर्फ बिजुली निर्यात गराएका हुन्।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै पाँच उद्योगको लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको हो। पाँच उद्योगले १ सय भन्दा बढी मेगावाट खपत गर्दै आएका छन्। अन्य उद्योगमा पनि लाइन काटेर भारततर्फ निर्यात गराउने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौताको विवाद झिकेर पुनः उद्योगमा बिजुली काटेपछि उद्योगमा समस्या आएको छ। जसका कारण मजदुरसमेत समस्यामा परेका छन्।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ। तर सत्ता गुमाएका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा उद्योगको लाइन काटिएको हो।
गत ६ कात्तिकमा भारतमा ७३२ मेगावाट विद्युत् निर्यात भएको थियो। यस वर्ष उक्त रेकर्ड तोडिएको हो। गत वर्ष २९ असारमा ३७५ मेगावाट विद्युत् निर्यात भएको थियो।
प्राधिकरणले गत २३ असारमा ७७८ मेगावाट, २४ असारमा ७४८ मेगावाट, २५ असारमा ७६९ मेगावाट, २६ असारमा ७८९ मेगावाट, २७ असारमा ७८९ मेगावाट र २८ असारमा ८१२ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको छ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई समाधानतिर लैजानभन्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मुद्दा र विवादका साथै आयोगका निर्णयको बेवास्ता गर्दै बिजुली बढी उत्पादन भएर खेर जाने समयमा धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगमा पुनः लाइन काटिरहेका छन्।
हाल ३१५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। आन्तरिक खपत पिक आवरमा १८ सय मेगावाट हाराहारी हो। यता उद्योगमा समेत बिजुली काट्ने हो भने सयौँ मेगावाट बिजुली खेर जानेछ। जसको असर प्राधिकरणको आम्दानीमा त पर्ने छ नै यो निर्णयले उद्योगसमेत धरासायी हुनेछ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८० ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्।
उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासहित १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो। सोमबार उक्त म्याद सकिएको भन्दै मंगलबारबाट बिजुली काट्न थालिएको हो।
