काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको १८ महिनाको अवधिमा शुक्रबार पाँचौं पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिँदै छन् । यसबीचमा एमालेसँग दुई र कांग्रेससँग एक पटक गरेर तीन पटक गठबन्धन बदलेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीका लागि सातबुँदे सहमति भएपश्चात् विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा २०७ मत रहेको छ। भने पक्षमा ६३ मत मात्रै रहेको छ। सोही कारण पनि दाहाल १८ महिनापछि पदमुक्ता हुने निश्चत भएको छ।
संसद्का दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधनलगायत सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने गरी असार १७ मा सातबुँदे समझदारी भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेका दाहालले राजीनामा नदिएर संवैधानिक सुविधाबमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
यसअघि आलोपालो कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा चार पटकसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल दाहाल यस पटक भने असफल हुने करिब निश्चित छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। सोही व्यवस्थाबमोजिम दाहालले पाँचौं पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेकाले दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने निश्चितजस्तै छ। विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै उनी पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ।
नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुल्नासाथ दुईभन्दा बढी दलहरूबाट जुटाइएको दुईतिहाइ बढी समर्थन प्राप्त हस्ताक्षरसहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यस पटक कांग्रेस, एमाले, राप्रपाले बिहीबार नै आफ्ना सांसदलाई विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेका छन् । यस्तै जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल पनि दाहाल सरकारको विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नो दलबाहेक अहिले २१ सांसद रहेको रास्वपा र १० सांसद रहेको एसको मात्र समर्थन देखिएको छ।