काठमाडौं- भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीको नियमन राष्ट्र बैंकका लागि निकै सकसपूर्ण बन्न थालेको छ। विगतमा बिनाअध्ययन अनुसन्धान अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिएका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू राष्ट्र बैंकका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको हो।

भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले जटिल कारोबार सञ्चालन गरिरहेको भएपनि नियमन गर्ने परिधि साँघुरो हुनुका साथै राष्ट्र बैंकभित्र प्रावधिक जनशक्तिको अभाव छ। वालेट कम्पनीको कारोबारसँगै यस्ता कम्पनीहरुले गर्ने विद्युतीय कारोबार बुझेका जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा निकै कम छन्। जसले गर्दा यस्ता कम्पनीहरुले गरिरहेको कारोबार ट्रेस गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकसपूर्ण भइरहेको छ।

नवप्रवर्तन तथा प्रविधिलाई रोक्न नसकिने भन्दै वालेट कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्न दिने नतिजामा पुगेपनि वालेट कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुले भविष्यमा गएर बैंक बन्ने सपना पालेर भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजत पत्र लिएका थिए।

विगतमा बैंक बन्ने आशामा इजाजतपत्र लिएर च्याउसरी खुलेका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु अहिले आएर राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बोकेर खडा भएका छन्।

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले गर्छ। यस विभागमा रहेका सीमित जनशक्ति तर वालेट कम्पनीको निकै जटिल कारोबार राष्ट्र बैंकका लागि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ।

वालेट कम्पनीहरुको सञ्चालन, उनीहरुले गरिरहेको कारोबार, यसमा जोडिएका सेवाग्राही,यसले वित्तीय प्रणालीमा पुर्‍याइरहेको योगदान, सञ्चालनको मोडालिटी र यसका सञ्चालकहरुका विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकमा बहस छेडिएको छ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमार्फत सुक्ष्म नियमन भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति नियमहरुमा वालेट कम्पनीहरुले गम्भीर छेडाखानी गर्न थालेपछि नेपालमा सञ्चालित वालेट कम्पनीहरुको भविष्यमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

राष्ट्र बैंकबाट नै इजाजत लिएर सञ्चालन भइरहेका वालेट कम्पनीहरुबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्डहरु उल्लंघन भएपछि वालेट कम्पनीहरु बन्द गराउनेसम्मका बहसहरु राष्ट्र बैंकमा चलिरहेका छन्।

एकै व्यक्तिमार्फत एकपटकमै २५ लाखसम्म निक्षेप, भुक्तानी सेवाप्रदायकको खर्बौँको गैरकानूनी कारोबार

विगतमा बैंकिङ कारोबार डिजिटल नभइसकेको सन्दर्भमा वालेट कम्पनीहरु सान्दर्भिक भएपनि अब बैंकहरुले आफ्नै वालेट सञ्चालन गरिरहेकोले भुक्तानी सेवा प्रदायकको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्ने शीर्षकमा राष्ट्र बैंक पुगिसकेको छ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले नै सूचना जारी गरेर अनलाइन सट्टेवाजी,अनलाइन जुवा, क्रिप्टो, हुण्डी लगायत कामहरु गैरकानूनी रहेकाले यसमा लगानी गर्दा कानूनी कारबाही हुने ठहर गरेका कारोबारमा नै वालेट कम्पनीको संलग्नता देखिएपछि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रश्न उठाउन थालिएको हो।

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट अगाडि आउनुपर्ने विषयवस्तुहरु नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानले भेटाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि शंका गर्न थालिएपछि वालेट कम्पनीहरु बन्द गराउने दिशातर्फ राष्ट्र बैंक जाने सम्भावनालाई नकार्न नसिके राष्ट्र बैंकमा अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘विगतमा बैंक बन्ने आशामा सञ्चालनमा आएका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नियमन जटिल बन्दै गएको छ। भुक्तानी प्रणाली विभागको प्राविधिक जनशक्ति सीमित रहेकाले यति धेरै वालेट कम्पनीको कारोबार निरीक्षण गर्न नै कठिन छ। त्यसैले वालेट कम्पनीहरु अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न मुस्किल छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नै वालेट सञ्चालनमा ल्याएसँगै उनीहरुको औचित्य सकिए पनि वालेट कम्पनीहरुमा थुप्रै सेवाग्राही जोडिएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थिति गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न बहसहरु राष्ट्रभित्रै पनि चलिहरेको छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पेमेन्ट सर्भिस ६० केजी सुन तस्कारीको भुक्तानीमा संलग्न रहेको भन्दै सीआईबीको फन्दामा परेपछि वालेट कम्पनीहरुको आपराधिक गतिविधि पटाक्षेप भएको हो।

यी दुवै कम्पनीका सञ्चालक र राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नाघेर अर्बौँ कारोबार गर्ने कारोबारीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा अगाडि बढाएपछि राष्ट्र बैंकले नियामकीय नीतिहरुको अनुपालना नभएको भन्दै यी वालेट कम्पनीहरुको कारोबारमा रोक लगाएको हो। ती दुवै वालेट कम्पनीको विभिन्न बैंकहरुमा रहेको सेटलमेन्ट खातामा समेत राष्ट्र बैंकले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि रोक लगाएको छ।

पेवेल र सजिलो पेले दुबई, अष्ट्रिलिया, कोरियालगायतका मुलुकहरुबाट भएको ३ हजार १९४ सुन तस्करीमा हुण्डीको काम गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पवेल र सजिलो पेको अवैध क्रियाकलापमा संलग्नता देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले पनि गैरकानूनी गतिविधि गरिरहेको हुनसक्ने आशंका गर्न थालेको छ।

तर, वालेट कम्पनीहरुले गरिरहेको कारोबार कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकका लागि निकै कठिन छ। राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित वालेट कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंकमा खोलेको सेटलमेन्ट एकाउन्ट र सम्बन्धित वालेट कम्पनीको ईमनि खाताबाट नियमन गर्दै आएको छ। वालेट कम्पनीमार्फत सबएजेन्टका काम गरिरहेका कारोबारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंक सक्षम छैन।

ईसेवाका मात्रै करिब ३ लाख सबएजेन्ट छन्। ती सबएजेन्टहरुले कसरी कारोबार गरिरहेका छन भन्ने विषय स्वयम ईसेवालाई पनि अत्तोपत्तो हुँदैन। सेटलमेन्ट एकाउन्ट र ईमनिमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सबएजेन्टहरुले गर्ने कारोबार पत्तो पाउने कुरै भएन।

कुनै माध्यमबाट जानकारी पाएपनि केही सीमित व्यक्तिको भरमा वालेट कम्पनी सञ्चालन भइरहेकाले उनीहरुलाई कारबाही गर्नासाथ भुक्तानी सेवा नै अवरुद्ध हुने र यसले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने त्रासले पनि राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीहरुमाथि कुनै पनि एक्सन लिन सकेको छैन। वालेट कम्पनीमाथि कारबाही गर्दा राष्ट्र बैंकले विगतमा वालेट कम्पनीहरुलाई दिएको इजाजतका विषयमा समेत प्रश्न उठ्नसक्ने त्रासमा राष्ट्र बैंक नेतृत्व देखिन्छ।

‘वाणिज्य बैंकमा खोलिएको सेटलमेन्ट एकाउन्ट र ईमनी मार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन गर्ने हो। तर, भुक्तानी सेवा प्रदायकभित्र जोडिएका लाखौँ सवएजेण्डको नियमन निकै जटिल छ। के कारोबार भइरहेको छ भनेर स्वयम भुक्तानी सेवा प्रदायकले जानकारी पाउँदैन। सीमित जनशक्तिबाट सञ्चालित भुक्तानी प्रणाली विभागले कसरी जानकारी पाओस्। विगतमा यस तथ्यलाई राष्ट्र बैंकले विचार नै नगरी इजाजत दिएकाले गतल कारोबार भएको जानकारी पाएपनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। सीमित व्यक्तिबाट सञ्चालित वालेट कम्पनीहरुमाथि कारबाही गर्नासाथ सेवाग्राही मर्कामा पर्ने र यसमा राष्ट्र बैंककै भूमिकामाथि आलोचना हुने त्रासले पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन’, एक उच्च अधिकारीले भने।

केही सानातिना भुक्तानी र सीमित कारोबार गर्न अनुमति दिएका भुक्तानी सेवाप्रदायकले यति ठूला कारोबार गर्न थालेपछि समस्या आएको ती अधिकारीले बताए। केही भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेकाले सबैलाई एकै डालोमा हालेर हेर्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारीहरु बताउँछन्। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने कतिपयको मत देखिन्छ।

बैंकिङ पहुँच नपुगेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा गएर कतिपय वालेट कम्पनीले कारोबार गरिरहेकाले भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराएर राम्रै काम पनि गरिरहेकाले सबैको इजाजत खारेजी गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकसँग छैन।

ठूला कारोबार गरिरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरेर यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। ईसेवालाई राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न दिने विषयमा अध्ययन समेत गरिरहेको छ।

ईसेवाले प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरिसकेको छ। यद्यपी आगामी भुक्तानी सेवा प्रदायकको सञ्चालनको मोडालिटी प्रस्ट नभएकाले राष्ट्र बैंकले सेयर निष्सकानका लागि अनुमति दिएको छैन।

सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्दा वालेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जाने र कम्पनीको सञ्चालक समितिमार्फत वालेट कम्पनीहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुने ठम्याइ राष्ट्र बैंकको छ। पब्लिकमा जाँदा कम्पनीको आकार ठूलो हुने र गल्ती गर्ने गलत काम गर्ने कम्पनीका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्दा कम्पनी र कारोबार बन्द हुने अवस्था नआउने बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन ईमनि माध्यमबाट कारोबारको अधिकतम सीमा तोकेपनि उक्त सीमाभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ। सेटलमेन्ट गर्ने वाणिज्य बैंकलाई गतल रिपोर्टिङ र सेटलमेन्ट गर्ने वाणिज्य बैंकले सोही गलत रिपोर्टलाई राष्ट्र बैंक समक्ष पठाएकाले वालेट कम्पनीहरुले गैरकानूनी कारोबार गरिरहेका छन्।

जनशक्ति अभावले गर्दा सेटलमेन्ट गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले पनि वालेट कम्पनीको रिपोर्टमा विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले उक्त रिपोर्टमाथि आशंका गर्नेसक्ने ठाउँ भएपनि वालेट कम्पनीको कारोबार बुझ्ने प्रावधिक जनशक्ति अभाव छ। जसले गर्दा वालेट कम्पनीहरुले गैरकानूनी धन्दाले प्रश्रय पाइरहेको छ।

बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रूपैयाँ, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा २ लाख रूपैयाँ र प्रतिमहिना १० लाख रूपैयाँ, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिदिन ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

प्रतिव्यक्तिले एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने र वालेटमा अधिकतम ५० हजारभन्दा बढी ओभरनाइट मौज्दात राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपनि यसको पालनामा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले उदासिनता देखिएका छन्। 

५० हजारभन्दा बढी मौज्दात राखेमा ग्राहककै सम्बन्धित बैंक खातामा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि वालेट कम्पनीहरुले लाखौँ मौज्दात राख्ने सुविधा दिएका छन्। जसले गर्दा वालेट कम्पनीको कारोबारमाथि थुप्रै आशंका उब्जिएका हुन्।