काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन लाग्दासमेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम राज्यले भुक्तानी गरेको छैन। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राज्यबाट काम गरेको सरक भुक्तानीमा पहल नभएको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनपछि म्याद थपिएका आयोजनाको ४० अर्ब र चालु आयोजनाको निर्माणमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब रूपैयाँ राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ।
यसरी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भइ निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
‘राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ कालोसूचीमा राखिएबाट उनीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गइ व्यवसायीले आत्महत्यासमेत गर्न थालेको अत्यन्त पीडादायी परिस्थिति बनेको छ,’ उनले भनेका छन्।
यही असारको १४ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानीसम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्था औंल्याउँदै यसबाट राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने उनले बताए। भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले असारभित्रै भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
