इटहरी- उद्योगको इतिहास सम्झिनेबित्तिकै सर्वप्रथम आउने नाम हो विराटनगर जुट मिल। औधोगिकीकरणको मात्र होइन राजनीतिक क्रान्तिको जग बसाल्ने काम पनि विराटनगर जुट मिलबाटै भएको हो।
त्यो गर्विलो इतिहास बोकेको जुट मिल थिलथिलो वर्तमानमा गुज्रिरहेको छ। अहिले जुट मिलभित्र छिर्न सक्ने अवस्था छैन। गेटमा जमेको पानीले र वरिपरिको झाडीले घरपालुवा जनावर पनि छिर्न मान्दैनन्। भवनको भग्नावशेष मात्र बाँकी छ। मेसिन संरक्षणका लागि लगाइएको ढोका फोडेर सामग्री चोरी भएका छन्।
कार्यालय प्रयोजनको लागि व्यवस्थित भवन पनि फोहरमैलाले भरिएको छ। महँगा र ऐतिहासिक मेसिनहरू कवाड भएका छन्। कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्था नभएपछि लागुऔषध र दुर्व्यसनीको थलो बनेको छ जुट मिल।
विस १९९३ सालमा जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको मिलबाट विस २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो सञ्चालन गर्यो। कांग्रेसले यही मिलबाट मजदूर आन्दोलन सुरुवात गरेर क्रान्तिको आह्वान गरेको थियो।
लामो समयदेखि खण्डहर बनेको मिल हाल पूर्णरुपमा बन्द छ। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि राजनैतिक नियुक्तिका भरमा चल्न थालेको मिल पछिल्लो समय भने मरणासन्न अवस्थामा छ।
पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनसँगै जुट मिलको व्यवस्थापन समिति पनि परिवर्तन हुने क्रम बढेपछि उद्योगको नेतृत्व कमजोर बन्दै गयो। मिलका कर्मचारी तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार झार जंगल फाँड्ने काममा मात्र अहिलेसम्म दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
६९ बिघामा फैलिएको जुटमिलको सरकारी मूल्यांकनअनुसार जग्गाको मूल्य करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ। २०७७ सालमा ४० करोड मूल्यांकन गरिएका मेसिनहरू अहिले हराउँदै गएका छन्।
तलब र ऋणको तनाव
मिलमा कार्यरत २५ र सेवा अवधि पूरा गरेका २१ गरी ४६ जना कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। लामो समय तलब नपाएपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा मुद्दा दर्ता गराएका कर्मचारीको पक्षमा कार्यालयले फैसला गरिदियो।
निवेदनको आधारमा २०७६ पुस १८ गते ४६ कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश श्रम कार्यालय विराटनगरले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो।
वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित ६ वटा निकायमा पत्राचार गरे। कर्मचारीको पाउनुपर्ने ४ करोड रकमलाई बढाएर तत्कालीन सञ्चालक समितिले १२ करोड ७६ लाख ५० हजार रूपैयाँ नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो।
श्रम कार्यालयको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालयले जुट मिललाई रकम भुक्तानीको लागि पत्राचार गर्यो तर रकम अभाव भएको भन्दै सञ्चालक समितिले पैसा भुक्तानी गर्न सकेन। सेवा अवधि पुगेर पारिश्रमिक नपाएको भन्दै निवेदन दिनेमध्येका एक राजेन्द्र कार्की हाल अध्यक्ष चयन भएका छन्।
२०७६ सालमै ४ लाख ९३ हजार पाउनुपर्ने भन्दै उनले माग गरेका थिए। नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश सदस्यसमेत रहेका विवादास्पद छविका कार्कीले कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि मिल सञ्चालनमा थप प्रयास गरेका छैनन्।
यसअघि नेपाल सरकारको मातहत रहेको ६८ प्रतिशत सेयरलाई ३३ प्रतिशत बनाउने र जग्गा हडप्ने काममा लागेका उनी सफल हुन सकेनन्। अध्यक्ष कार्कीले मिल पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि भवन तथा मेसिनहरू अधिकांश मर्मत गर्नुपर्ने बताए।
२०७८ देखि सञ्चालक समितिविहीन रहेको मिललाई पुनर्जीवन दिन धेरै समस्या रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकार र निजी लगानीकर्ताको सहकार्यमा थप लगानी बढाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। कर्मचारीको तलबको सन्दर्भका नेपाल सरकारले यसअघिकै धेरै ऋण दिइसकेको हुँदा थप पैसा माग्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए।
सञ्चालक समिति गठन भएपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पत्र पठाएर रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ। पटकपटक पत्र पठाएर खातामा रकम जम्मा गर्न भनिए पनि पत्रको जवाफ नआएको भन्दै कार्यालयले रकम भुक्तानी नभए जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको छ।
२०८१ असार ५ गते काटेको पत्रमा ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनीएपनि सोहीअनुसार भएको छैन। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पत्र अनुसार मिलले साँवा ब्याज गरेर २ अर्ब १४ करोड ६२ लाख २१ हजार तिर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमध्ये भाखा नाघेको साँवामात्र १ अर्ब १७ करोड ६ लाख र ब्याज ९६ करोड ६० लाख छ। जुन तत्कालको अवस्थामा भुक्तानी हुने कुनै सम्भावना छैन ।
आउलान् त भारतीय कम्पनी?
भारतको प्रतिष्ठित आदित्य बिर्ला ग्रुपले विराटनगर जुट मिलमा लगानी गर्ने संकेत गरेको छ। ४७ देशमा लगानी बढाएको समूहले जुट मिलमा लगानी गर्ने गरी नेपाल सरकारअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीसँग वार्ता अगाडि बढाएको हो। बिर्ला समूहले २० करोडभन्दा बढी लगानी गर्न तयार भएको सरकारसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मिल सञ्चालनको सम्बन्धमा प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेको बिर्ला ग्रुपले केही मर्मत गरेर उत्पादन थाल्ने जनाउ दिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
भारतकै विनसम इन्टरनेशनलले पनि लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। यसअघिकै १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फसाएर फर्किएको कम्पनी पुनः लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए।
विगतमा विनसमबाहेक पनि स्थानीय तापडीया समूह र गोल्छा अर्गनाइजेसनले समेत मिल चलाउने प्रयास गरेका थिए। विद्युत् अभावदेखि विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनी आउने जाने क्रम जारी रह्यो। त्यसबीचमा जीवन नेपाल र खेमचन्द्र जैनको व्यक्तिगत प्रयासमा पनि मिल सञ्चालनमा आयो तर लामो समय टिक्न सकेन। अब तत्कालको अवस्थामा मिल पुनः सञ्चालनमा आउन चमत्कार नै हुनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडालिटी तयार पारेर दिने तयारी गरिरहेको बेला भारतीय बिर्ला ग्रुपले दिएको चासोले बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू भने उत्साहित देखिएका छन्।
विराटनगर जुट मिल चलाउन भारतीय औद्योगिक घराना आदित्य बिर्ला ग्रुपले बुझायो लगानीको प्रस्ताव
विराटनगर जुट मिल चलाउन भारतीय औद्योगिक घराना आदित्य बिर्ला ग्रुपको चासो, ३० अर्ब लगानी गर्ने
