काठमाडौं- बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक संकुचन हटाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन्। 

बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको खराब कर्जा घटाउनका लागि सरकारले भुक्तानी बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। सरकारी खर्च अनुसार निजी लगानी प्रवाहित हुने भएकाले सरकारले खर्च बढ्न नसकेकोमा उनीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रको आत्माविश्वास गुम्दै गएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रको विकास गराउनु रहेको अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडाले बताए। राष्ट्र बैंकले ऐन वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा मौन रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंक ऐनमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्व र व्यापारको बारेमा बोलेपनि उत्पादन र रोजगारीको विषयमा मौन रहेको उनले बताए। 

डा. खतिवडाले कोभिड १९ को समयमा ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न हुने वा नहुने विषयमा सोच्नुपर्ने उनले बताए। राष्ट्र बैंक ऐन वास्तविक क्षेत्रको विषयमा मौन रहेकाले कोभिड १९ लाई आधार बनाएर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यसले अर्थतन्त्रको निकास नदिने उनले बताए।

'मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु हो तर राष्ट्र बैंक ऐनले वास्तविक क्षेत्र नभइ मौद्रिक नीतिलाई बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र मूल्य स्थायित्वलाई प्रमुख नीति बनाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले नै मौद्रिक नीतिलाई उत्पादन तथा रोजगारीमा केन्द्रित नगरेको र मुद्रास्फीति भारतीय अर्थतन्त्रले ड्राइभ गर्ने भएकाले कोभिडको समयलाई हेरेर आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न औचित्यपूर्ण हुने देखिँदैन', खडिवडाले भने।

नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय नीति दर कायम गरेकाले नेपालमा पछिल्लो समय नीतिगत दर घट्दा पनि ब्याजदर घटिरहेको जस्तो देखिएको उनले बताए। नेपालको उत्पादन कमजोर रहेको र आयातमा आधारित मुद्रास्फीति रहेकाले यहाँ ब्याजदर र मुद्रास्फीति विपरीत दिशामा अगाडि बढेको उनले बताए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक सावित्रीदेवी आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारी खर्च बढाएर लगानी बढाउनुपर्ने अधिकारीले जोड दिइन्।

'सरकारी खर्च बढाएर मात्रै अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्छ। सरकारी खर्चसँगै निजी लगानी पनि बढ्ने गर्छ। यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्टक भएर बसेको छ। पछिल्लो समय लगानी नबढी ब्याजदर घटेको छ। यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र विपरीत दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ', उनले भनिन्।

निजी क्षेत्रहरूको मनोबल नबढेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बताए। विगत १५ महिनायता बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि व्यवसायिक मनोबल खस्किएकाले कर्जा विस्तार नभएको उनले बताए। 

'विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ। डिजिटल बैंकिङ लगायतका पूर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ। तरलता पर्याप्त छ। तर व्यवसायी तथा बैंकरहरूको मनोबल खस्किँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। राज्यले व्यवसायी तथा बैंकरमाथि धरपकडको नीति लिएकाले पनि मनोबल खस्किएको छ', दाहालले बताए। 

सरकारले खर्च भुक्तानी नदिएकाले पनि पछिल्लो समय खराब कर्जा बढेको उनले बताए। निर्माण व्यवसायीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको, कोभिडको समयमा दिएको ब्याज अनुदानको भुक्तानी नदिएको र कोभिड १९ को बीमाको दाबी भुक्तानी नदिएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेको दाहालले बताए।

ब्याजदरमा वृद्धि भएको अनुपातमा ब्याजदर नघटेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए। निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको र उनीहरू खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले पनि निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास नबढेको उनले बताए। 

'निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्ने भाष्य परिवर्तन हुनुपर्‍यो। नयाँ व्यवसायीहरू कर्जा लिन आउन प्रोत्साहित हुने अवस्था छैन। चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले पनि कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको हो। आत्मविश्वास लगायत थुप्रै नियामकीय नीतिका कारण निजी क्षेत्र कर्जा लिन प्रोत्साहित हुने देखिँदैन',अग्रवालले बताए।

बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले पनि निकै उच्च भएको नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताएकी छिन्। राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ९० प्रतिशत सीडी अनुपात अझै कम गर्नुपर्ने र बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्न नहुनेमा उनले जोड दिइन्। 

'बैंकहरूको सीडी अनुपात अझैपनि निकै उच्च देखिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी समयबाट घटाउन आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर उच्चदरमा बढिरहेको छ। ब्याजदर थप घट्न नदिने गरी आगामी मौद्रिक उपकरण तर्जुमा हुनुपर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा एक जनाभन्दा बढी स्वतन्त्र सञ्चालक आउनुपर्ने देखिन्छ', उनले भनिन्।