काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।
चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। चालु आवमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान छ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।
संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ।
आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले बताए।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रूपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। रासस
