काठमाडौं- सहकारीमा बढ्दो विकृति रोक्न सरकारले तीनवटा रणनीति लिएको छ। सहकारी विभागले पहिलो रणनीतिअन्तर्गत सहकारी संस्था एक महिनाभित्र सहकारीसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध नभए कारबाही गर्नेगरी सूचना जारी गरेको छ।
विभागले पटक-पटक कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेपनि सहकारी संस्थाहरूले अटेर गर्दै आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
विभागको निर्देशनको पालना नगरी कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने संस्थाहरूलाई एक महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा आबद्ध हुन आग्रह गर्ने भएको छ। एक महिनाभित्र कोपोमिसमा आबद्ध भइ कारोबार प्रविष्ट नगर्ने संस्थालाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्यरुपमा एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीभित्र आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कानूनको पालना गर्न विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई भनेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समेत कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध हुने विषयलाई महत्वका साथ उठाएकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई विभागले भनेको हो।
दोस्रो रणनीतिमा सहकारीका ऋणी सदस्यलाई समयमै ऋण फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। ऋणी सदस्यहरूले लिएको ऋणको साँवाब्याज तत्काल फिर्ता गराउन सहकारी विभागले पहल थालेको छ।
सहकारीका सदस्यहरूले संस्थाबाट लिएको ऋण फिर्ता नगर्दा केही सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको भन्दै विभागले सूचना नै जारी गरी तत्काल साँवाब्याज फिर्ताका लागि ताकेता गर्दैछ।
ठूला तथा नाम चलेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले कर्जाको दुरुपयोग गरी ऋणको साँवाब्याज फिर्ता नगर्दा संस्थाहरू नै समस्यामा परेको गुनासो आएको विभागको भनाइ छ।
'सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्र ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगर्दा केही संस्थाहरूमा तरलताको समस्या भइ सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ। सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम नै कर्जाको रुपमा प्रवाह हुने र ऋणी सदस्यहरूले समयमै आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने साँवाब्याज चुक्ता नगर्दा सदस्यहरूको बचत फिर्तामा नकारात्मक असर परेको छ', विभागले भनेको छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ३० मा सहकारी संस्थाहरूले ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकाले कानूनको परिपालना गर्न विभागले भनेको छ। प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी बक्यौता असुली गर्नेतर्फ थप क्रियाशील हुन सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई विभागले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण ऋणी सदस्यहरूलाई प्रचलित ऐन नियमावली, निर्देशिका एवं मापदण्डको बर्खिलाप नहुने गरी सम्झौताबमोजिम ऋणको साँवाब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्न विभागले सूचना नै जारी गर्न लागेको हो।
तेस्रो रणनीतिमा एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुने नपाउने सूचना जारी गरेको छ। विभागले निर्णय गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्वीकृत गराइसकेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ दफा ३२(१) ले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सहकारी ऐन जारी भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि सहकारी संस्थाहरूमा दोहोरो सदस्यता कायमै रहेकाले पनि विभागले सूचना जारी गरेको हो। एकै प्रकृतिका संस्थाहरूमा रहेको सदस्यता तत्काल खारेजी गर्न विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
'सहकारी ऐनको उक्त प्रावधान विपरीत कसैले एकै स्थानीय तहभित्र कार्यससञ्चालन गरिरहेका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूको सदस्यता लिनुभएको भए आफूले छनौट गरेको कुनै एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको सदस्यता अन्त्य गर्नुहुन अनुरोध छ', सूचनामा भनिएको छ।
सहकारी संस्थामा रहेको दोहोरो सदस्य हटाउनका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई पनि विभागले अनुरोध गरेको छ। विभागले सूचना जारी गरेबमोजिम एकभन्दा बढी संस्थामा रहेको सदस्यता नत्यागेको पाइएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ।
