काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र टंक लाइन विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरीत व्यवसायीलाई थप बिल पठाएको छन्।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वमा 'विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन भएको थियो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ३ वटा खण्डमा सुझाव दिएको थियो।
आयोगले २०७२ असारदेखि २०७२ पुससम्मको हकमा अदातलमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण अदालतको फैसालअनुसार गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो।
यसैगरी २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको डेडिकेटडको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई सक्ने लोडसेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिहरु अर्थात् मर्मत सुधारका लागि आपूर्ति नहुन अनिवार्य परिस्थितिहरु बाहेक, महसुल निर्धारणको लागि, महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकिन गरी सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखि डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनु पर्दछ भनी सुझाव दिएको थियो।
यसैगरी २०७३ साउनदेखि सुरु भएको टंक लाइनको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगसमेत ट्रंक लाइनका मापदण्डहरु अर्थात् कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तिमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएका अवस्थाहरुलाई कायम गरेको देखिने, त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरुहरुलाई यकिन गरी, सो समयावधिहरुमा भएका विद्युत आपूर्तिलाई ट्रंक लाइनका मापदण्डका अनुसार विद्युत आपूर्ति भएको मानी, छुट महसुल लिन पाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरुलाई ध्यानमा राखि सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई ट्रेकलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत आपूर्ति भपका दिन तथा अवधिहरु यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुन लिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो।
यसैगरी २०७५ बैशाख पछि २०७७ असारसम्मको हकमा भने नियमित महसुलहरु यी ग्राहकहरुले बुझाइ सकेका देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगाउन जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानूनसम्मत हुन सक्दैन। तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मनासिब नदेखिने सुझाव दिइको थियो।
सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको हकमा तत्कालिन समयमा कानून बमोजिम प्राधिकरणले महसुल लिने भनेर निर्णय गरेको थियो। तर कुलमान घिसिङले व्यवसायीलाई मन्त्रिपरिषदबाट आएको निर्णयअनुसारको कुनै पत्र नदिए एक्लौटी पुन: थप बिल पठाएको छ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशामलय मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर निर्देशक वितरण केन्द्र मिचँया प्रमुख इन्जिनियर मनोजकुमार शर्माको हस्ताक्षरमा टंक लाइनको छुट बिलिङ गरिएको सम्बन्धमा भनेर पत्र काटिएको छ।
टंक लाइन महसुल २०७३ साउनबाट सुरु भएको हो। तर रमाइलो विषय त २०७२/०७३ को टंक लाइनको थप भएको बिल रकम १५ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ र २०७६ बैशाख महिनादेखि माघ महिनासम्मको छुट भएको बिल रकम २१ करोड ६८ लाख २१ हजार ६ सय १० रुपैयाँ गरी कुल जम्मा ३७ करोड ४६ लाख ९१ हजार ६ सय ७५ केन्द्रमा बुझाउन हुन जानकारी गराइन्छ, भनेर पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
२०७२/०७३ अवधिको बिल काटिएको छ त्यो अविधमा टंक लाइन सेवा नै सुरु भएको थिएन भने २०७५ बैशाखपछि त टंक लाइनको महसुल लिन नमिल्ने आयोगले गरेको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो।
