काठमाडौं- ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बारे गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।

पूर्वधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आयोगको प्रतिवेदन तलमाथि नगर्न आग्रह गरेको समेत बताएका हुन्।  

बिहीबार उद्योगीहरूसँगको छलफलमा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद भएका कारण सरकारले आयोग गठन गरेकोले सोहीअनुसार कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन्।  ‘आयोगले जे सिफारिस गरेको छ सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ ओलीले भने। 

२०७५ सालदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादपछि गत पुसमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटिदिएपछि विवाद चर्किएको थियो। 

नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको पनि महसुल नलिने निर्णय भएको छ। २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी नियमअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको छ।

आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मलाई ३ भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरी सुझाव दिएको थियो। जुन सुझाव बिजनेस न्युजले प्राप्त गरेको छ।

आयोगले पहिलो खण्डमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मलाई राखेको छ। दोस्रो खण्डमा २०७२ माघदेखि २०७५ को बैशाखसम्मलाई राखेको छ भने तेस्रो खण्डमा २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मलाई राखेको छ।