खोटाङ- डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१२ जालपाका उपभोक्तालाई मौरीसहितको घार उपलब्ध गराएको छ।

जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना (डीसीआरएल)सँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत जालपामा गठित मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादक किसान समूहमा आवद्ध १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई डिभिजन वन कार्यालयले एक/एक घार मौरीसहितको तथा चार/चारवटा खाली घार उपलब्ध गराएको हो।

जालपाका स्थानीय उपभोक्तालाई मौरी पालनसम्बनधी पाँच दिने तालिमसमेत दिएर मौरीसहितको एक/एकवटा तथा खाली चार/चारवटा घार निःशुल्क उपलब्ध गराइएको डिभिजन प्रमुख पशुपति दाहालले जानकारी दिए।

'मौरी पालनका लागि विषादिरहित ठाउँ आवश्यक पर्छ। जालपा अर्गानिक भिलेज हो। नगरपालिकाले पनि जालपालाई मौरी पालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको रहेछ', उनले भने, 'जालपा अर्गानिक भिलेज भएकाले मौरीपालन व्यवसाय प्रभावकारी हुने हाम्रो ठहर छ। यसमा उपभोक्ताले पनि इच्छाशक्ति देखाएका छन्।'

जालपाका स्थानीय उपभोक्ताका लागि झापाको बिर्तामोडबाट प्रति घार सेरेना जातको मौरीसहितको दश हजार रूपैयाँका दरले खरिद तथा ढुवानी गरेर बुधबार वितरण गरिएको डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिएका छन्।

खाली घार प्रतिगोटा पाँच हजार रूपैयाँमा १०० का दरले खरिद गरेर १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई चार/चार घारका दरले निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ।

व्यावसायिक मौरीपालनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको मौरीसहितको घार तथा तालिमले आफूहरु उत्साहित भएको मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादन किसान समूहका सचिव बमबहादुर राई बताउँछन्। 'हामीले यसअघिदेखि नै व्यावसायिक मौरीपालन गरिरहेका थियौँ। डिभिजन वन कार्यालयले हाम्रो व्यवसायलाई सहयोग गरेको छ', उनले भने, 'जालपामा विषादी प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसले हामी मौरीपालक किसानलाई सहयोग पुगेको छ।'

डीसीआरएलसँगको सहकार्यमा यसवर्ष वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तरगत अल्लो कपडा तथा सुगन्धित तेल उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ।

तीनवटै शीर्षकका योजनाका लागि प्रति योजना पाँच लाख ६३ हजार रूपैयाँका दरले उपभोक्तालाई बजेट उपलब्ध गराइने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालयले डीसीआरएलसँगकै सहकार्यमा यसवर्ष जिल्लाका विभिन्न दशवटा सामुदायिक वनमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिने रिचार्ज पोखरी आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिएका छन्। रासस