काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत १९ वटा राष्ट्रिय गोरवको आयोजनाको निर्माणका लागि करिब ६७ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले चालु आवको लागि १९ वटा आयोजनाका लागि ५१ अर्ब ७६ करोड २३ लाख रूपैयाँ (संशोधित) बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा भने ५२ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर आगामी आवको लागि भने ६६ अर्ब ९० करोड ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
पश्चिम सेतीको बजेट भने शून्य छ। यो आयोजना भारतलाई दिइसकेको छ। जसका कारण सरकारले बजेट नछुट्याएको हो।
काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाललाई १३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी बुढीगण्डकीलाई ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो आयोजना निर्माणबाट प्रभावितहरुलाई मात्रै सरकारले ४२ अर्ब मुआब्जा वितरण गरेको छ। आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वधार कर लिइरहेको छ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ छुटाएको छ भने रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि ३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई २१ करोड र लुम्बिनी विकास कोषका लागि ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५० करोड १९ लाख, बबई सिँचाइका लागि १ अर्ब ७९ करोड, महाकाली सिँचाइका लागि दुई अर्ब, सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड र रानीजमराका लागि २ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २५ करोड ५२ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
साथै भेरी-बबई डाइभर्सनको लागि अर्ब र सुनकोशी मरिन डाईभर्सनका लागि ३ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यसैगरी नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं-मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले पुष्पलाल राजमार्गका लागि अर्ब ६८ करोड, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालिगण्डको र कोशी)का लागि ४ अर्ब ४३ करोड र हुलाकी राजमार्गका लागि अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याएको छ।
