टीकापुर- जिल्लाको टीकापुरमा निर्माणाधीन शीतभण्डारको काम रोकिएकाले पुनःसञ्चालन गर्न प्रयास थालिएको छ। शीतभण्डार निर्माण पुनः अगाडि बढाउन रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले शीतभण्डारको लागत अनुमान परिवर्तन गर्न थालेको छ।
दाताले शीतभण्डारको जग निर्माणमा विश्वस्त हुन नसकेपछि विसं २०८० माघ २३ गतेबाट शीतभण्डार निर्माण रोकिएको थियो। निर्माण रोकिएको शीतभण्डारलाई पुनः सुरु गर्न आयोजनाले छलफल चलाएको छ।
ढाँचा समीक्षा, इन्जिनियरहरुद्वारा पुनः लागत अनुमान, विश्व बैंकको समूहसित छलफल गरिएको छ। यही जेठ २४ गते निर्माण व्यवसायी र आयोजनाबीच निर्माण सञ्चालन गर्न समयको भिन्नता र विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ।
एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि एएम किनारा जेभी धनगढीसँग २०८० असोज २९ गते सम्झौता भएको थियो। शीतभण्डारको निर्माण अवधि २०८१ पुससम्म छ। सात करोड छ लाख ६९ हजार छ सय ९० रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ।
शीतभण्डारमा ८० प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड ८५ लाख ३५ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ आयोजना र २० प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४१ लाख ३३ हजार नौ सय ३८ रुपैयाँ उपभोक्ताको लगानी रहनेछ। अहिलेसम्म ९३ लाख २५ हजार खर्च भएको छ।
शीतभण्डार बनेपछि यहाँका किसानलाई विशेषगरी आलु र फलफूल भण्डारमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख भरत कँडेल कैलाली जिल्लामा पाँच हजार दुई सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने गरेको, यसमा ८५ हजार छ सय ७७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार आयोजनाको कार्यक्षेत्र जानकी, टीकापुर र लम्की चुहामा एक हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा आलुखेती हुने गरेकामा ३४ हजार ६७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ।
आयोजनाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आलु तरकारी विजवृद्धि कार्यक्रमका लागि १० लाख र आलु विकास (क्षेत्र विस्तार तथा भण्डारण समेत)मा ४० लाख खर्च गरेको छ। आयोजनाले आगामी वर्ष २०८१/८२ मा आलु बिजवृद्धि सहयोग कार्यक्रमका लागि १० लाख, आलु क्षेत्र विस्तार सहयोग कार्यक्रमका लागि एक करोड २० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको कँडेलले बताए। 'आयोजनाले आलुखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ', उनले भने, 'शीतभण्डार बनेमा अझ किसानको आलुखेतीमा आकर्षण बढ्नेछ।'
उपभोक्ताले लगानी गर्ने २० प्रतिशत रकम एक करोड ४१ लाख ३३ हजार नौ सय ३८ मध्ये उपभोक्ताले कुलो समितिमार्फत ७४ लाख संकलन गरेका छन् भने बाँकी रकम टीकापुर नगरपालिकाले दिने सहमति भएको छ। अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिकै पालामा सहमति भए पनि यस आवमा भुक्तानी दिने तयारी भएको छ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले किसानलाई दिइने अनुदानको मापन गर्ने अभ्यास नरहेकाले समस्या भइरहेको बताए। 'अनुदानपछिको किसानको अवस्था थाहा हुँदैन, त्यो पनि अध्ययन गरिनुपर्छ', उनले भने, 'जानकी गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेको छ। हामीले गहुँखेतीबाट सुरु गरेका छौँ।' उनले गहुँ उत्पादनमा अनुदानका लागि पहिलो वर्ष १४ किसान सहभागी भएकामा यस वर्ष सय किसानले आवेदन दिएको बताए।
समयमै शीतभण्डार निर्माण भएमा यहाँका किसानलाई आलु भण्डारणका लागि बर्दिया, पहलमानपुर, कोहलपुर लैजानुपर्ने समस्या समाधान हुने बताएका छन्। किसान सागर न्यौपानेले अन्य ठाउँका शीतभण्डारमा भण्डारण सामान अपुग हुँदा सञ्चालनमा समस्या रहेकाले यहाँ दुईवटा पाँच–पाँच सय क्षमताका च्याम्बर बनाउन माग गरे।
किसान बलिराम चौधरीले आलु उत्पादक किसानलाई अनुदान दिँदा अनिवार्य उत्पादनको निश्चितता तोक्न अनुरोध गरे। 'शीतभण्डार निर्माणका लागि रकम संकलन गर्न छ महिना बढी दौडधुप गर्याैँ, फेरि शेयर रकम उठाउन गाह्रो छ', रानी जमरा कुलरिया मूल कुला समितिका सचिव परशुराम महतोले भने, 'कार्यविधिमा संस्थापक र साधारण शेयर सदस्यको व्यवस्था छ, शीतभण्डार निर्माणपछि सञ्चालनका लागि रकम उठाउनुपर्छ।' उनले शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया थाल्दा किसानले आलु उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको पनि बताए।
किसान टेकबहादुर रावलले गाउँगाउँमा स्थानीय पालिकाले आलु संकलन केन्द्र राखेर साना किसानका आलु समयमै खरिद गरेर यही भण्डारण गर्ने र साना किसान जोगाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। किसान भीम महरले लागत अनुमान बदलेमा लागत बढ्ने भएकाले बढी हुने रकमको २० प्रतिशत किसानले उठाउने कुरामा चासो बढेकाले यसबारे निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए। उनले साना किसान र ठूला किसान भन्दा पनि आयआर्जनमा बढी ध्यान दिँदै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अझै बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा रानी जमरा कुलरिया मूल कुला समितिका उपाध्यक्ष कृतिबहादुर रोकाया, सचिव परशुराम महतो, कुलरिया कुला समितिका अध्यक्ष रविलाल चौधरी, जमरा कुलोका मानबहादुर चौधरी, रानी कुलो समितिका श्रीपाल चौधरीलगायतले समयमै शीतभण्डार निर्माणका लागि पहल गर्न आयोजनासँग माग गरेका छन्। रासस
