काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले राय सुझाव माग गरेको छ। असार १६ गतेसम्ममा राय सुझाव राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा पेस गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्र बैंकले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ। सामान्यतया मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साताभित्र आउने गर्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाएको छ। सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको सीमाभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छ।
बाह्य क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्दै मौद्रिक उपकरणको प्रयोगमार्फत सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने मान्यता रहेको छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन र न्यून कर्जा लगानीका कारण बैंकिङ प्रणालीमा देखा परिरहेको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक तर्जुमा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो। यसअघि अधिकारीले मौद्रिक उपकरणमा गरेको कडाइलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न यसअघि जोखिमभार बढाइएको आयात कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा र सेयर कर्जाको जोखिमभार आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै सेयर कर्जामा लगाइएको सम्पूर्ण क्याप हट्नेमा सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु आशावादी छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा लचक बन्ने संकेत गरिसकेको छ। हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिसकिएको छ।
यस्तै बैंकहरुको पुँजीकोषको समस्या समाधानका लागि अग्राधिकार सेयर लगायतका उपकरणहरु प्रयोग गर्न दिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक लचक बनेको छ। बैंकहरुको खराब कर्जा कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले असल कर्जा गरिने प्रोभिजनिङ १.२५ बाट घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै यसअघि बैंकहरुले खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्नका लागि राष्ट्र बैंक लचक बनेको छ। १ वर्ष अवधिसम्ममा बैंकहरुले सेयर बजारमा गरेको कुल लगानीको १ प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउँथे भने नयाँ नीतिमार्फत २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ब्याजदरमा स्थायित्व दिनका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतमा नै स्थिर राखेको छ भने निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
