काठमाडौं- सरकारले स्टिल उद्योगको करमा फेरबदल गरेसँगै व्यवसायीहरूले अब उद्योग नै धराशायी हुने बताउँदै आएका छन्। विश्वमै नभएको करका दर लगाएर औद्योगीकरणमा सरकार नै बाधक बनेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

उद्योगीहरूले बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर उद्योग धराशायी हुने बताएका छन्। 

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। त्यसमा उनले छड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्त:शुल्क अप्रत्याशित रूपमा हेरफेर गरे। जसमा सुरुमा व्यवसायी विरोधमा गएपनि विस्तारै उद्योग विस्तारमा लाग्ने भन्दै धमाधम लगानी गरे।  

तत्कालीन नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए। सरकारले स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो।

हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। तर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत मन्त्री पुनले पहिले १ प्रतिशत भन्सार रहेको स्पञ्ज आइरनमा बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइदिएका छन्। त्यस्तै यसमा आवश्यक हुने अन्य कच्चा पदार्थमा १ बाट २ प्रतिशत बनाइदिएका छन्।

बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार यथावत छ तर अन्तःशुल्क भने बराबर बनाइएको छ। बिलेटको आयातमा प्रतिकिलो २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क हटाइएको छ। अब दुवै प्रकारका उद्योगले उत्पादित डन्डीमा राज्यलाई प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। यसबाट ठूलो लगानी गरेर रोजगारीसमेत ठूलो मात्रामा सिर्जना गरेका स्‍पञ्ज आइरन उद्योगीहरू मारमा पर्ने निश्चित छ।

उद्याेगीका अनुसार 'वार्षिक १० करोड किलो डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड लाग्छ भने वार्षिक १० करोड किलो बिलेट बनाउने उद्योग लगाउँदा २ सय करोड थप लगानी लाग्छ। लगानी थप गर्दा १० प्रतिशत ब्याजले थप २० करोडको ब्याज लाग्ने र स्पञ्ज आइरनमा २.५० प्रतिशत मात्र हुँदा बिलेटमा भन्दा कम देखिन्छ। १० करोड किलो स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा बिलेट आयात गर्नुभन्दा ११.२५ करोड कम भन्सार लाग्छ तर उता लगानीको ब्याज नै २० करोड लाग्छ।'

उद्योगीहरूका अनुसार एक तह भन्नाले न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार र अन्त:शुल्कमा गरी भिन्नता हुनु पर्छ। एक तहको परिभाषामा २.५ प्रतिशतमात्र हो भने स्पञ्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत, बिलेटमा ५ प्रतिशत र डन्डीमा ७.५ प्रतिशतको भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको बजेटमा स्पञ्जमा २.५ प्रतिशत, बिलेटमा ५ प्रतिशत र डन्डीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ।

स्पञ्ज आइरन, पिग आइरन भनेको आइरन ओर (घाउ) नै हो भने एमएस बिलेट भनेको स्टिल हो। आइरनबाट नै स्टिल बनाउने हो। बिलेट आयात गर्नेले स्टिल आयातगरी तन्काएर लामो डण्डी स्टिल नै बनाउने हुन्। आइरनबाट स्टिल डन्डी बनाउँदा न्यूनतम ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र बिलेटबाट डन्डी बनाउँदा अधिकतम १२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने छ। जसका कारण पनि वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले लिएको नीति गलत देखिएकाे भन्दै उद्याेगीले विराेध जनाउँदै आएका छन्।

बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत र नेपालमा बिलेट र आइरनमा भन्सारको भिन्नता 

नेपालसरहकै छिमेकी देशहरूमा बिलेटलाई अत्याधिक कर लगाउँदा नेपालमा भने छुट दिइएको छ। बंगालदेशमा बिलेटलाई ३१ प्रतिशत, पाकिस्तामान ३३ प्रतिशत र भारतमा १५ प्रतिशत हुँदा नेपालमा भने ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

त्यस्तै स्पञ्ज आइरनलाई बंगलादेशमा ५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा शून्य, भारतमा ५ प्रतिशत हुँदा नेपालमा २.५ प्रतिशत रहेको छ। 

यसरी हेर्दा बंगलादेशमा स्पञ्ज आइरन र बिलेटको फरक २६ प्रतिशत देखिन्छ भने पाकिस्तामा ३३ प्रतिशत, भारतमा १० प्रतिशत र नेपालमा २.५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। तर नेपालका उद्योगीले १० प्रतिशतको फरक बनाइदिन आग्रह गर्दा उल्टो बिलेट र स्पञ्ज आइरनमा फरक कम पारेर उद्योग नै संकटमा पारिएको छ।

औद्योगीकरणमा सरकारको अस्थिर नीतिले उद्योगीको अर्बौं लगानी जोखिममा