काठमाडौं- सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आज भएको ‘पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य विषयवस्तु र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि सरकारको रणनीति तयारी’सम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाले उक्त योजना कार्यान्वयनमा लगानीको समस्या रहेको बताएका हुन्।

समितिका सदस्य धनश्याम रिजालले सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आइपर्ने चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

'सोह्रौँ योजनाका लक्ष्यमहत्वकांक्षी छन्,' उनले भने, 'योजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारमिा जुट्न आवश्यक छ।'

योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालले वैदेशकि ऋणलाई विकास आयोजनामा खर्च गरेमा उत्पादकत्व वृद्धि भइ सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य कार्यान्वयन हुने बताए। 'योजनाका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक उत्पादन गरेर खपत बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ,' उनले भने, 'गरिबी निवारणका लागि रोजगारी वृद्धिका लक्ष्यलाई प्रथामिकता दिने लक्ष्य रहेको छ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव डा तोयनारायण ज्ञावालीले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा तथा लगानीको चुनौती नै सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्या रहेकोमा प्रष्ट पारे। 'सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी गरिहेका छौँ,' उनले भने, '९० भन्दा बढी एक अर्ब लागतका आयोजनाको अनुगमन गर्न छुट्टै निकायको प्रबन्ध गरिने छ।'

सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमानित लगानी करिब एक सय ११ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने भएको छ। संरचनात्मक रुपान्तणका क्षेत्रहरुमध्ये समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ।

यसैगरी अन्य क्षेत्रहरुमध्ये उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर आबद्धताका क्षेत्रहरु छन्।

योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्र तोकिएका छन्।

सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार तीन सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। रासस