गण्डकी- सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको आर्थिक ‘हब’ बनाउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सातै प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजनाअन्तर्गत गण्डकीलाई पर्यटन प्रदेशका रुपमा पहिचान गरिएको उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा, चितवनको भरतपुर र रुपन्देहीको बुटवलाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न तीन सहरलाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्यागिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ। निर्माणाधिन पोखरा-मुग्लिन सडकखण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने जनाइएको छ। बुटवल-पोखरा सडकलाई ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनमा विस्तार गरिनेछ। गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाका तीनवटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिनेछ।
जसअन्तर्गत मुग्लिन-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरासयी प्रयोगका वस्तु तथा सेवासम्बन्धी उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ।
परियोजनाअन्तर्गत पोखरामा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ।
पोखरा पर्यटन राजधानी घोषण भइसकेका अवस्थामा सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको आर्थिक हब बनाउने घोषणालाई महत्वका साथ हेरिएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताए।
पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय रुपमा सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले उनले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासमा सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार भएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा यस अघि नै गरेको थियो। गोरखा र धादिङको सीमानामा पर्ने बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको उक्त आयोजना वर्षौँदेखि अन्यौलमा रहँदै आएको थियो।
गोरखामा ऐतिहासिक सङ्ग्राहालय निर्माणको घोषणा गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य श्रष्टाहरुको प्रतिमा र सप्तधामसहितको ‘भानु साहित्य उद्यान’ निर्माणलाई अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखामा कस्तुरी र मृगपालनका लागि व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गरिने भएको छ। मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।
मुस्ताङको लोमान्थाङमा नयाँ नमुना बस्ती विकास गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
लोमान्थाङमा हिमाली सभ्यता अध्ययन केन्द्र निर्माणका लागि संरचना निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री पुनद्वारा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेको बागलुङ बलेवालगायतका विमानस्थलमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुटलगायत साहसिक खेल सञ्चालन गरिने योजना छ।
कास्की र पर्वतको सीमा भएर बग्ने मोदी खोलामा ४२ मेगावाटको मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा दिने प्रबन्ध गरिने उल्लेख गर्दै बजेट वक्तव्यमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गुरिल्ला ट्रेकमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिने भनिएको छ। गोरखा, बन्दीपुरलगायत ऐतिहासिक स्थलको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यताको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य रहेको छ।
पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापना कार्य अगाडि बढाउने र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ। प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एमबिबिएस सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन्। गण्डकीका अधिकांश जिल्ला समेट्ने मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रुपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकास गरी उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिक महत्वको सालझण्डी-ढोरपाटन सडक र पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनुुका साथै कालीगण्डकी करिडोरलाई बाह्रैमास यातायात सञ्चालन हुने गरि निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ। प्रदेश राजधानी पोखराका संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरि विस्तार गरिने सरकारले बजेटमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशलगायत देशका उच्च हिमाली भेगका हिमश्रृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ गरिने जनाइएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरीलगायत पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्ध कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। नवलपुर सदरमुकाममा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा पहिचान गर्न अपरिहार्य भएको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष छत्रधर आत्रेय बताए। निजी क्षेत्रले गर्ने उत्पादनलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको विषयलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको धारणा राखे।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रुपमा धार्मिक स्थलको दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा भनिएको छ।
सरकारले परिकल्पना गरेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसबाट आशा गर्न सक्ने विषय धेरै भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन्। यो परियोजनाको सफलताका लागि निर्माणाधिन मुग्लिन पोखरा सडकलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने र बुटवल पोखरा सडकखण्डको सडक निर्माणको स्तरोन्नति चाँडो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। योसँगै यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
परियोजनाअन्तर्गत मुग्लिन-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन केन्द्रको विषयलाई राम्रोसँग अघि बढाउन सकेमा त्यसले विशेष महत्व राख्ने बताउँदै उनले भने, 'हामीले यस अघि पनि पालुङटारदेखि खोप्लाङसम्मको क्षेत्रलाई कृषि औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्नुपर्छ जसबाट हामीले निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्दै आएका थियौँ।' रासस
