काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहर तथा बस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन सहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्थित सहरी विकासका लागि सघन सहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २७ अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
आगामी आवमा संघीय संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्न दुई अर्ब १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष ५४ हजार तीन सय ९२ हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। यी कार्यक्रमका लागि ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यसैगरी प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल लुम्बिनी र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिका तथा पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु चार अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक सहर विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब २१ करोड रूपैयाा विनियोजन गरेको छ।
बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुरलगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गरिने उल्लेख छ। काठमाडौंको उत्तर पूर्वक्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था भएको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको छ।
नख्खु कोरिडर र धोबीखोला कोरिडर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ। डोटीको सिलगढीलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गरिने आगामी आवको लक्ष्य रहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद् प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास एकाइको विकास गरिने आगामी आवको लक्ष्य रहेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरिएका नयाँ सहरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा सम्भाव्यताका आधारमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर आवास एकाइ विकास गरिने लक्ष्य रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आबद्ध गरिने सरकारको लक्ष्य छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १० परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामूहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गरिने आगामी आर्थिक बर्षको लक्ष्य रहेको छ।
बाराको सीम्रौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमान्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबिखोला, बागमती र विष्णुमती कोरिडोरमा ‘स्काई-वे’ तथा ‘पडवे’ यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
'सहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन र पार्कको निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ', मन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत भने, 'घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा एक वडा एक पार्क निर्माण गरिनेछ। नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।'
यसैगरी बागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका क्षेत्रमा जलपुनर्भरण केन्द्र निर्माण र जलाधार संरक्षण गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइने लक्ष्य रहेको छ। बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि दुई अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। रासस
