काठमाडौं- सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरणसम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्य क्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिने बजेटमा छ।

राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइने छ। संघीय निजामती सेवा कानून यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने र ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाइ गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ।

सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित सम्वादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, बजेटमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धधनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा छ। रासस