बिहीबार , असार २६ गते २०८२    
बिहीबार , असार २६ २०८२
images
images

वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली

images
मंगलबार, जेठ १५ २०८१
images
images
वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली

अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

images
images

काठमाडौं- सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ।

images
images

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

images
images

अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरणसम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्य क्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिने बजेटमा छ।

images
images
images

राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइने छ। संघीय निजामती सेवा कानून यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने र ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाइ गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ।

सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित सम्वादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, बजेटमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धधनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा छ। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, जेठ १५ २०८११८:३०

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend