काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय श्रम रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइने भएको छ।

आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको बताए।

सरकारले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृतलाई एक सय दिनको रोजगारी गरी ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिने छ।

सरकारले आगामी आवमा प्रमुख तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने छ भने प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ।

यस्तै आगामी आवमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने भने श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।