काठमाडौ- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४० वर्षसम्म विवाह नगरी बसेका न्यून आय भएका, पालन पोषण र हेरचाहका लागि परिवारका कुनै सदस्य नभएका र हेरचाहका लागि सदस्य भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ।

केपी ओली नेतृत्वका सरकारले २०७७ मंसिरमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०७८ साउन ३ गते संसदमा टेबल गरेको थियो। तर, अध्यादेश संसदबाट अस्वीकृत भएको थियो।

अस्वीकृत अध्यादेशमा सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा ४० वर्ष उमेर पूरा भएका विवाह नगरेका एकल महिलामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने पारिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका लागि भत्ता दिने उल्लेख थियो।

तर उक्त अध्यादेश  संसदबाट  खारेज भएको थियो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेको देउवा नेतृत्वको सरकारले पुनः सामाजिक सुरक्षा  (पहिलो  संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको छ। मंसिर १५ गते जारी भएको अध्यादेश २०७८ मंसिर २८ गते बसेको संसद बैंठकमा टेबल भएको थियो। संसदमा टेबल भएको अध्यादेश पुस ७ गते बसेको संसद बैठकबाट स्वीकृत भएको छ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी स्वीकृत अध्यादेशमा भने सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा ६० वर्ष उमेर पूरा भएका विवाह नगरेका एकल महिलामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने पारिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका लागि भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ।