काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाहरुबाट ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन्।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।सहकारीहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय बनाउने बजेटमार्फत लक्ष्य राखिएको छ।
पछिल्लो समय सहकारी समस्याग्रस्त हुने मुद्दा पेचिलो भएपछि यसको समाधानका लागि सरकारले छुट्टै नियामकीय निकाय, बचत फिर्ता र मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति लिएको हो।
सहकारीको समस्या साधानसहित भूमि सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
