काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशहरुलाई ६० अर्ब र स्थानीयलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
समपुरकतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट सरकारले स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले स्थानीय तहका लागि करिब करिब ४ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो।
