सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा अनियमित ढंगले रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बढेको देखिएको हो।
प्रदेश सरकार र अन्य मातहतका सरकारी कार्यालयको बेरुजु रकम करिब चार अर्ब पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको बेरुजु रकम तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रूपैयाँ पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु दुई अर्ब ९८ करोड ५० लाख दुई हजार रूपैयाँ रकम रहेको थियो।
आव २०७९/८० मा मात्रै ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रकम बेरुजु थप भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छ।
प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय गरी एक सय ५५ कार्यालयको ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीको बेरुजु देशभरकै दोस्रो नम्बरमा रहेको बताइएको छ।
कर्णालीको दुई दशमलव ५९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। रासस
