काठमाडौं- सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा बनाइने संसदीय छानबीन समितिको कार्यादलमा चारबुँदे सहमति भएको छ।

'सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबीन विशेष समिति' गठन गरी तीन महिनाको समय दिइने र त्यसमा ७ सदस्य रहने सहमति भएको छ। 

मंगलबार दिउँसो कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले जानकारी दिए। 

संसदीय छानबीन समितिमा सात सदस्यीय रहने जनाइएको छ। जसमा प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका तर्फबाट दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका तर्फबाट एक/एक सदस्य रहनेछन्।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन्। 

संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबीन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम 'सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबीन विशेष समिति' गठन गरिने छ।

यस्तो हुनेछ कार्यक्षेत्र

१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।

४. सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबीन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।

यी सहकारीमाथि हुनेछ छानबीन

१) ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड

२) स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ

३) प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ

४) प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

५) कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ

६) कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

७) कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

८) चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ

९) भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

१०) स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को अपरेटिभ लिमिटेड

११) सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

१२) लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

१३) पशुपति सेभिङ क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

१४) शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

१५) तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड

१६) हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड

१७) कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

१८) कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

१९) लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

२०) गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

२१) आइडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था

२२) इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि

२३) सहारा बचत तथा ऋण सहकारी

२४) समानता वचत तथा ऋण सहकारी

२५) सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी

२६) सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी

२७) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी

२८) सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी

२९) स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलगायत अन्य सहकारी