बिहीबार , मंसिर १३ गते २०८१    
images
images

कालीगण्डकीको कटान रोकथाम गर्न पर्खाल निर्माण

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
मंगलबार, जेठ १५ २०८१
images
images
कालीगण्डकीको कटान रोकथाम गर्न पर्खाल निर्माण

परियोजनामार्फत करिब ४८ करोड लागतमा सञ्चालित सातमध्ये चारवटा योजना सम्पन्न भएका र थप तीनवटा सम्पन्न हुने चरणमा छन्।

images
images

म्याग्दी- म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि ‘काउन्टर फोर्ट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ।

images
images
images

रुपाताल संरक्षण परियोजनामार्फत बेनी नगरपालिका-७ मा रहेको म्याग्दी जेसिजको भवनबाट वडा नं ८ स्थित म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवन पछाडिसम्म कालीगण्डकी नदी किनारमा नयाँ प्रविधिको पक्की पर्खाल निर्माण भएको हो। सो योजना निर्माणका लागि ९ करोड ५६ लाखमा विसं २०७८ पुसमा रौताह-बिएनबी जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

images

कालीगण्डकीको कटानबाट उच्च जोखिम रहेको सो क्षेत्रमा एक सय ४० मिटर लम्बाइ भएको काउन्टर फोर्ट (नयाँ प्रविधिको हेभी पर्खाल) र ३० मिटर ग्राभेटी प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्ने काम सकिएको रौताह-बिएनबी जेभीका प्रतिनिधि राजकुमार श्रेष्ठले बताए।

images

उनका अनुुसार नदी किनारमा १४ मिटर फराकिलो जग ढलान गरी ३२, १६ र १२ एमएमको गोलाइ भएका रडहरू प्रयोग गरी दुई मिटरमाथिबाट ५० सेन्टिमिटर बाक्लो र आठ मिटर अग्लो पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको छ। पर्खाल निर्माणका लागि कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरिएको थियो।

यो ठेक्कामार्फत यसअघि कालीपुल बसपार्कमा ८० मिटर लामो, आठ मिटर अग्लो ग्राभिटी र मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा ४६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको थियो। विसं २०८१ वैशाखसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद भए पनि २०८० चैतमै निर्माण सकिएको रौताह-बिएनबीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले बताए।

परियोजनामार्फत करिब ४८ करोड लागतमा सञ्चालित सातमध्ये चारवटा योजना सम्पन्न भएका र थप तीनवटा सम्पन्न हुने चरणमा छन्। परियोजनाका प्रमुख कालीबहादुर शाहीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका योजनाको ठेक्का टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

बेनी नगरपालिका-२ भसभसेस्थित म्याग्दी र कालीगण्डकीको दोभानमा ७५ मिटर लम्बाइ भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न दुई करोड ३० लाखमा ठेक्का लिएको हिमालयन कन्ट्रक्सनले दुई वर्षको काम चार महिनामै सकेको थियो। 

पर्वतको जलजला गाउँपालिका-३ वारीबेनीमा रहेको कालीगण्डकी आमा समूहको भवन पछाडि ८४ मिटर लामो र आठ मिटर अग्लो पर्खाल बनाउन तीन करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको डाभा कन्ट्रक्सनले सुरु गरेको चार महिनामै ९० प्रतिशत निर्माण सकेको परियोजनाका इन्जिनियर कृष्ण विश्वकर्माले बताए। 

जलजला गाउँपालिका-२ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँटस्थित कालीगण्डकी किनारमा ९० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न रु तीन करोड २० लाखमा माछापुच्छ्रे निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको योजनाको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। जलजला-२ राममन्दिर संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा एक सय ३८ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो योजना निर्माणका लागि माछापुच्छ्रे निर्माण सेवाले चार करोड ३२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 

बेनी नगरपालिका-७ मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा दुई सय ६२ मिटर कम्पोजिट पर्खाल बनाउन १२ करोड ३७ लाखमा ठेक्का लिएको सुप्रिम कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुरेश खड्काले बर्खाअघि नै निर्माण सकिने बताए। 

बेनी नगरपालिका-९ गलेश्वरस्थित राहुघाट र कालीगण्डकी नदी किनारमा एक सय १० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न भाग्यलक्ष्मी कन्ट्रक्सनले दुई करोड २५ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। राहुघाट नदी किनारमा पर्खाल निर्माण भइसकेको र कालीगण्डकी किनारमा दुई-तीन दिनमा सकिने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले जनाएका छन्। 

सबै योजना निर्धारित समयभित्रै काम सकिएका र सम्पन्न हुने चरणमा रहे पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले गुनासो गरेका छन्। चालु आवमा नौ करोड विनियोजन भएको बजेट भुक्तानी भइसकेको र थप नौ करोड बजेट रकमान्तरणका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयमा कागजात पेस गरेको परियोजनाका प्रमुख शाहीले बताए। 

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको बेनीबजारलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेको छ। परियोजनाले बेनी बजार र आसपासका बस्तीमा कटान नियन्त्रणका लागि गत वर्ष एक अर्ब १९ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृत गराएको थियो। 

बेनी नगरपालिका-४ सिङ्गा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि परियोजनामार्फत काम गर्न आगामी आवमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले परियोजनामार्फत कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी किनारमा कटान नियन्त्रणका लागि स्वीकृत डीपीआरअनुसार थप बजेट व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिएको बताए। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, जेठ १५ २०८१०९:४४
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend