काठमाडौं- सरकारले भन्सार बिन्दुमै दिँदै आएको महसुल छुटको नीति परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ।
पछिल्लो समयका सबै परामर्शबाट सरकारलाई छुटको नीतिमा परिमार्जन गर्न सुझाव आएपछि परिवर्तनको अन्तिम कसरत भइरहेको छ।
हालसम्म भन्सार महसुल छुटबाट वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ। गैरनाफामूलक संघसंस्थाले गर्ने आयातदेखि विकास निर्माणमा हुने उपकरणमा पनि छुट हुने गरेको छ। यस्तै विभिन्न वस्तुको आयातमा पनि छुट हुने गरेको छ।
यस्तो छुटको सदुपयोग नभएको भन्दै भन्सार बिन्दुमा कर लिने तर पछि औचित्यका आधारमा रिफन्ड दिने नीतिका बारेमा अन्तिम कसरत भइरहेको छ।
छुटको अभ्यास एक तरीकाले भएको तर एकैपटक हटाउँदा त्यसको नियमन कठिन हुनसक्ने व्यावहारिक कठिनाइका बारेमा पनि कुरा आएको छ। अहिलेसम्म भन्सार बिन्दुमा छुटका लागि सिफारिसको निश्चित प्रक्रिया तय भएको छ। तर यसरी आएको वस्तुको दुरुपयोग बढ्दो छ।
विकास निर्माणका लागि भनेर आएको उपकरण व्यावासयिक प्रायोजनमा जाने गरेको, स्वास्थ्य अनुदानका लागि आएका उपकरण निजी अस्पतालनमा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। यस्तो दुरुपयोग रोक्नका लागि भन्सार बिन्दुमा छुट नदिने तर पछि रिफन्डको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ।
उपभोग, आम्दानी, नाफा र आयातलगायतका विभिन्न गतिविधिअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा सरकारले कर लगाउँछ। आर्थिक ऐनबाट यस्तो कर निर्धारण हुन्छ। त्यस्तै आयात निर्यातमा भन्सार ऐनबाट कर निर्धारण हुन्छ। यस्ता करका दरमा ती ऐनबाटै विभिन्न समूहलाई छुट पनि दिइएको हुन्छ।
मूल्यअभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूची नै रहेको छ। त्यस्तै आयकर, भन्सारमा पनि छुट दिने गरिएको छ। उत्पादन तथा उपभोग बढाउन र देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न भन्दै सरकारले यस्तो कर छुट दिने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ९९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्सारबाट कर छुट दिएको छ।
सैद्धान्तिक रुपमा कर लाग्ने समूहलाई पनि सरकारले व्यवहारिकताको आधारमा कर छुट दिने गरेको छ। तर यसरी छुट दिँदा राज्यले वर्षमा कति रकम सहुलियत दिन्छ भन्ने आँकडा अंकमा अहिलेसम्म सार्वजनिक हुँदैन। कम्तिमा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्दैन।
