काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले भन्सार महसुल दरलाई छुट्टै विधेयकका रुपमा संसदमा पेस गर्ने भएको छ।
विगतका आर्थिक वर्षहरूमा आर्थिक विधेयकभित्र नै भन्सार महसुलका दरबन्दीहरू समावेश गरिँदै आएको थियो। भन्सारका दरहरू परिवर्तनमा विवाद भएपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सारका दरहरूलाई पारदर्शी बनाउन र भन्सारका दरहरूलाई लामो अवधिसम्म स्थिर राख्नका लागि भन्सार दरसम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन लागेको हो।
छुट्टै भन्सार दरसम्बन्धी विधेयक ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै तयारी अगाडि बढाएको थियो। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै छुट्टै भन्सार दरसम्बन्धी विधेयक ल्याउनका लागि तयारी अगाडि बढाएका थिए।
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार महसुल दरसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालय पेस गरेका थिए।
सोही ड्राफ्टकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै भन्सार महसुल दरबन्दी विधेयक ल्याउन लागेको हो। सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा करको दरहरूमा भएको परिवर्तनलाई एकीकृतरुपमा आर्थिक ऐनमा समावेश गर्दै आएको थियो।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, भन्सार महसुल र अन्य गैरकरहरू आर्थिक ऐनमा समावेश गरिँदै आएकोमा भन्सार महसुल दर छुट्याएर छुट्टै विधेयक बनाउन लागिएको हो।
भन्सार महसुल विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरी संसदले पारित गरेपछि ऐनको रुपमा परिवर्तन हुनेछ। भन्सार विभागले हाल एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी र भन्सार महसुल दरबन्दीमार्फत भन्सार बिन्दुबाट राजस्व असुली गर्दै आएको छ।
एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दीअन्तर्गत आयातित प्रत्येक वस्तुहरूमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्कका दरहरू एकीकृतरुपमा समावेश गरिएको हुन्छ। यस्तै भन्सार महसुल दरबन्दीमा छुटाछुट्टैरुपमा भन्सार महसुलका दरहरू समावेश गरिएको हुन्छ।
अब भन्सार महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यो ऐनले भन्सारका महसुल निर्धारण र व्याख्याको व्यवस्था गर्ने भएको छ। अहिले भन्सार ऐन तथा नियमावलीका आधारमा भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ।
