काठमाडौं- सरकारले कानून बनाएरै बर्सेनिजस्तो एक खर्ब रुपैयाँ कर छुट दिँदै आएको छ। भन्सार तथा आन्तरिकतर्फ सरकारले एक खर्ब रुपैयाँको कर छुट दिने गरेको छ।
ठूलो आँकडाको कर छुट दिने सरकारले त्यसको अभिलेख राखेर नागरिकलाई जानकारी दिन भने अटेरी गर्दै आएको छ। राजस्व छुट तथा सहुलियतको एकीकृत आँकडा निकालेर बर्सेनि बजेटमा सूचीकृत गर्नका लागि महालेखा परीक्षककको कार्यालयले हरेक वर्ष सुझाव दिँदै आएको छ।
उपभोग, आम्दानी, नाफा र आयातलगायतका विभिन्न गतिविधिअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा सरकारले कर लगाउँछ। आर्थिक ऐनबाट यस्तो कर निर्धारण हुन्छ। त्यस्तै आयात निर्यातमा भन्सार ऐनबाट कर निर्धारण हुन्छ। यस्ता करका दरमा ती ऐनबाटै विभिन्न समूहलाई छुट पनि दिइएको हुन्छ।
मूल्यअभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूची नै रहेको छ। त्यस्तै आयकर, भन्सारमा पनि छुट दिने गरिएको छ। उत्पादन तथा उपभोग बढाउन र देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न भन्दै सरकारले यस्तो कर छुट दिने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ९९ अर्ब ४२ करोड भन्सारबाट कर छुट दिएको छ। आर्थिक ऐनबाट सरकारले दिने यस्तो छुटको विवरण भने सार्वजनिक गर्दैन।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्वको विवरण भने सरकारले राख्ने गरेको छैन। पाँच वर्षमा सरकारले भन्सार र आन्तरिकतर्फ गरी कुल ३ खर्ब ४१ अर्ब छुट दिएको महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सैद्धान्तिक रुपमा कर लाग्ने समूहलाई पनि सरकारले व्यवहारिकताको आधारमा कर छुट दिने गरेको छ। तर यसरी छुट दिँदा राज्यले वर्षमा कति रकम सहुलियत दिन्छ भन्ने आँकडा अंकमा अहिलेसम्म सार्वजनिक हुँदैन। कम्तिमा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्दैन।
यसरी दिइएको कर सहुलियतलाई खर्चमा वर्गीकरण गरी बजेटको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने विभिन्न समयमा व्यक्ति तथा संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग भएको विस्तारित ऋण सम्झौतामा यो सर्त नै राखिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार पनि सरकारले यसअघि तयारी पनि अघि बढाएको थियो। आगामी वर्षको बजेटमा यसको अनुसूची राख्ने बारेमा छलफल भएको थियो। तर अर्थमन्त्री परिवर्तन भएसँगै अनिश्चित भएको छ।
कर छुट दिँदा दुईवटा काम गर्नुपर्ने महालेखाले विगतदेखि नै औँल्याउँदै आएको छ। यसरी कानून नै बनाएर दिएको कर छुटको विवरण सार्वजनिक रुपमा सबैले थाहा पाउनुपर्ने र यसका लागि बजेटसँगै संसदमा अभिलेख प्रस्तुत गर्ने र अर्को त्यसरी कर छुट दिँदा पाएको लाभको विश्लेषण हुनुपर्ने।
राज्यले कानून नै बनाएर कर छुट दिँदा त्यसको लाभमा उत्पादन सस्तो हुनुपर्ने, जनताले रोजगारी पाउनुपर्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्तको पालना नभएको महालेखाको ठहर छ।
महालेखाको सुझावसँगै सांसदहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
