काठमाडौं- संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध जारी राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदमा गतिरोध जारी रहे संसदबाट बजेट ल्याउन सम्भव देखिँदैन। तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने बजेट अध्यादेशबाट नआउने दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेससहित विपक्षी दलले खासगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबीन समितिको माग जारी राखेका छन्। सत्तपक्ष अझै पनि छानबीन समिति बनाउन तयार छैन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलहरूको अवरोधका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरियो।
कांग्रेसले सदनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग छलफल जारी राखेको छ। संसदीय छानबीन समिति नबनेसम्म अगाडि नबढ्ने र संसद अवरोध जारी राख्ने विपक्षीले भद्र सहमति गरेका छन्। सोही कारण पनि बजेट संसदबाटै आउनेमा आशंका देखिएको छ।
सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबीन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएका सत्तापक्ष र विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच कार्यविधिका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। कार्यविधिमा सहमति गराउन छलफल जारी छ। यदि सहमति नभएमा अध्यादेशबाटै बजेट आउने सम्भावना रहेको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचन्डलाई भेटेर कांग्रेसले भनेजस्तो समिति नबन्ने बरु अध्यादेशबाटै बजेटको तयारी गर्न सुझाव दिइसकेका छन्। सोही कारण अर्थमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा रहँदै अध्यादेशको समेत तयारीमा जुटेका छन्। आज आइतबारसम्म पनि सहमति नभए सम्भवत: अध्ययदेशबाटै बजेट आउने सम्भावना रहेको छ।
यद्यपी सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच समितिको कार्यविधिमा छलफल जारी छ। खासगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राखेर जाने कि नजाने भन्नेमा विवाद जारी छ। कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम नराखेसम्म समिति नबन्ने भन्दै सर्त राख्दै आएको छ। यदि गृहमन्त्रीको नामसहित समिति बनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्ने आँकलन गरिएको छ। सोही कारण बजेटको अन्तिम तयारीमा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चासमेत उच्च नेतृत्वमा जारी छ।
कांग्रेसले छानबीन समिति गठन गरी सदन सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने सत्तापक्षले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट नै रोक्न लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल आआफ्नै अडानमा रहँदा संसद्को गतिरोध लम्बिन सक्छ। यसकारण पनि जेठ १५ गते पनि संसद्मा विपक्षीले अवरोध खडा गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदबाट वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्छ कि संसद् अन्त्य गरी अध्यादेशबाट ल्याउँछ भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरिरहे बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने जनाउ पराष्ट्रपतिलाई दिइसकेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले भने सहमति गरेर अगाडि जान सुझाव दिएका थिए।
यसअघि ७ गते प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दा पनि मार्सल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए। सोही दिन प्रतिपक्षी दलहरूको सहभागिताबिनै दुवै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।
राष्ट्रपतिले जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेको छैन। छलफल नगरी पारित गर्ने कुरा भएन। त्यसैले सत्तापक्षले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गराइ पारित गर्ने तयारी गरेको थियो।
