काठमाडौं- सहकारीबाट ऋण अपचलन गरेर ११ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको छ। 

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकदम्पति केदारनाथ शर्मा र गीता शर्मालाई मुख्य प्रतिवादी कायम गरेर ३२ अर्ब ९० करोड ५२ लाख ५२ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

सहकारीको रकम अपचलन गरी त्यसको प्राप्ति र लगानी तथा कारोबारमार्फत एकीकृत गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिएको छ। यस मुद्दामा मतियारको भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै अन्य चारजनालाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ। 

उनीहरूको ५० कम्पनीमा घरजग्गा, सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, अन्तिम मौज्दातलगायत चलअचल सम्पत्तिको कुल रकम ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख २९ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै उनीहरूका नाममा मात्र कुल १ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। दुवै गरेर कुल ११ अर्ब १९ करोड ६ लाख २९ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँको एकीकरण भएको देखिन्छ। उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको ठहर गर्दै विभागले मुद्दाको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

बिगो मागदाबीमा केदारनाथलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेर २२ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख ९० हजार ४ सय १५ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनबमोजिम उक्त बिगोको दोबर जरिबाना र कसुरको मात्रा हेरी दुईदेखि १५ वर्षको कैद तथा थप १० प्रतिशत सजाय र शुद्धीकरण गरिएको बिगो जफतको मागदाबी विभागले गरेको छ।

त्यस्तै गीतालाई पनि मुख्य कसुरदारकै भूमिकामा राखिएको छ। उनीविरुद्ध ५२ करोड ३३ लाख ३२ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर त्यसको दोबर जरिबाना र कसुरको मात्रा हेरी दुईदेखि १५ वर्षको कैद तथा शुद्धीकरण गरिएको बिगो जफतको मागदाबी भएको छ। शर्मादम्पतीको नाममा दर्ता भएका कम्पनीलाई पनि विभागले प्रतिवादी कायम गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न धुलाई मेसिन (लाउन्ड्रोम्याट)को रूपमा कानूनी व्यक्तिको प्रयोग भएको भन्दै ती कम्पनीविरुद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई हुने सजायको पाँच गुणासम्म र बिगो जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ। यसको बिगो ९ करोड ५६ लाख २६ हजार २९ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ छ।

मतियारको भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै सबिना न्यौपाने, मन्दीप खवास, तेजबहादुर तामाङ, पुष्कर मल्ल, सुशील बानियाँ र प्रदीप भट्टराईलगायतलाई पनि विभागले प्रतिवादी कायम गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध मुख्य कसुरदार (शर्मादम्पती)लाई कायम गरेको सजायको आधा सजाय र केदारनाथले लुकाएको सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको छ।

विभागले मुद्दाको छानबीन प्रतिवेदनको सक्कली मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरमा पेस गरेको छ। सरकारी वकिलले नै मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नेछन्।