पर्वत- बजेट अभावका कारण पर्वतका एक सय १५ खानेपानी आयोजना अधुरै रहेका छन्।

‘एक घर एक धारा’ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएका दुईवर्षे र पाँचवर्षे योजना बजेट अभावमा डेढ दशकसम्म पनि बन्न सकेका छैनन्।

हाल जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकारका दुई करोडदेखि २० करोड रूपैयाँ लागतका एक सय ३० खानेपानी आयोजना छन्।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङको पर्वत इकाइका इन्जिनियर प्रेम थापाले सात स्थानीय तहमा रहेका ती आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको अवस्थामा करिब एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए।

'यहाँ रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको बजार मूल्यअनुसार एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ त र मन्त्रालयले बर्सेनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट दिनसकेको छैन। त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि बढीमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना दसौँ वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन', थापाले भने।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण पौडेलले बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९० लाख रूपैयाँमात्र अख्तियारी आएको बताए।

'यो वर्ष आवश्यक बजेटको १० प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ', पौडेलले भने, 'हामीले द्रुतगतिमा काम गर्छौ भने पनि बजेट अभावले कार्यान्वयनमा रहेका योजना पनि सोअनुसार अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले धेरै योजना भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछन्।' उनका अनुसार यस वर्ष १५ वटा योजना भने सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

यहाँका अधिकांश आयोजना लागत साझेदारीमा सञ्चालित छन्। उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा एक प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने नियम छ। अधिकांश आयोजनाका उपभोक्ता समितिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजना नगर्दा थप काम अगाडि नबढेका हुन्।

स्थानीय उपभोक्ता कमल भुसालले घरघरमा पानी पाउने आशामा श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा रकम जम्मा गरे पनि समयमा योजना नबन्दा निराश बन्ने अवस्था आएको गुनासो गरे। 'दुई वर्षमा सक्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरु भएका बृहत् शंकरपोखरी खानेपानी आयोजनाको लागत स्टिमेट १८ करोड ८८ लाख रूपैयाँको थियो। हामीले उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेका छौँ। उक्त योजनाका लागि यस वर्ष रु ६० लाखमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको जवाफ पाएका छौँ। यसले हामी निराश भइसक्यौँ', भुसालले गुनासो गरे।

तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७५ सालमा सुदूरदक्षिणमा सुरु भएको शालिग्राम खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको छ। आयोजनाका लागि चालु आवमा ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

विसं २०६४ मा सुरु भएको मोदी गाउँपालिका-६ को चित्रे-तिलाहार खानेपानी आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको उपभोक्ताको गुनासो छ। उक्त योजनाका लागि चालु वर्ष ३० लाख रूपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएको छ।

विसं २०७१ मा आठ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरी सुरु भएको लुङ्खु खानेपानी आयोजना बजेट अभावकै कारण अलपत्र बनेको स्थानीय जीवन ठकुरीले जानकारी दिए। अहिले यो योजनाका लागि रु ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ।

'एक घर एक धारा पुर्याउने संघीय र प्रदेश सरकारको लक्ष्य भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा १६ वर्षअघि देखिका योजनासमेत पूरा हुन सकेका छैनन्, यद्यपि  करिब १५ हजार घरमा एक घर एक धारा जडान भएको छ', कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, 'योजना थप्दै जाने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने समस्याले अधुरा र अपूरा योजनाको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन्। अब बजेटको आकार बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।' रासस