काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा दुईपक्षीय सम्झौताको अन्तिम तयारी गरेका छन्।
परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै हस्ताक्षरको तयारी गरिएको हो।
विगतको सरकारले अनुदान वा सस्तो ब्याजदर भएमात्रै बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने अडान लिएपछि चिनियाँ पक्ष रुष्ट हुँदै आएको थियो। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणकै समयमा बीआरआई सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता चिनियाँ पक्षलाई दिएका थिए।
छिमेकी चीनले अघि सारेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको र नेपालले यसमा दुई देशलाई उपयुक्त हुने समयमा हस्ताक्षर गर्ने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
आइतबार चिनियाँ राजदूतावासले ‘नेपाल चीन सम्बन्धको समीक्षा र उन्नत भविष्य’ विषयमा आयोजना गरेको विचारगोष्ठीमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बीआरईमा अन्तिम तयारी भइसकेको जानकारी दिँदै योजनाको कार्यान्वयनपछि यथार्थमा देख्न सकिने परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरे। दुवै देशले सन् १९१७ मे १२ मा बीआरआई ढाँचाभित्र द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘नेपाल चीनसँग कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, सूचना र सञ्चार प्रविधि तथा जनता जनताबीचको सम्बन्धलगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा फराकिलो र गहिरो सहयोगका लागि प्रतिबद्ध छ’ कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने।
सर्त संशोधन नगरी नै सम्झौताको हतारो
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुन आएयता बीआरआई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सहज भएको छ। पूर्वमुख्यसचिव र पूर्वराजदूतसमेत रहेका लिलामणी पौडेलको समेत खास चासो रहेको बीआरआई अगाडि बढाउन माओवादी नेताहरू एकमत छन्।
विवादमा रहेका सर्त संशोधन नगरीकन सम्झौता भएमा नेपाल विदेशी ऋणको चक्रव्यूहमा पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक पकटको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै चिनियाँ राजदूत सोङले अर्थमन्त्री पुन, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसहितसँग भेटगरी बीआरआई कार्यान्वयनको रोडम्याप मागेका थिए। चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षले सुस्तता देखाएको भन्दै अब तत्काल अगाडि बढाउन हतारो गरेका थिए। सोहीअनुसार नयाँ गबन्धनले पनि हतारमा सम्झौताको तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री पुनले अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपाल चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। अर्थमन्त्री पुनले आगामी जुन महिनाभित्रै सम्झौता गर्नेगरी परियोजनाको सूची तयार पार्न लगाएका छन्। चिनियाँ पक्षले जुनसम्म सम्झौता गर्न दबाब दिएको छ। जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको समेत एकमत देखिन्छ।
चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति जिङपिङले उक्त घोषणा गरेका थिए।
बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ। चीनले सुरु गरेको बीआरआईअन्तर्गत नेपालजस्तै न्यून आय भएका दर्जनौँ मुलुक ऋणको पासोमा पर्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
