काठमाडौं- सरकारले फलाम खानीदेखि सुन खानीसम्मको उत्खनन् अनुमितिपत्र निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा १० खानी निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

निजी क्षेत्रलाई सुन, तामा र फलाम खानीको उत्खनन् लाइसेन्स दिन लागिएको हो। सिमेन्ट उद्योगहरूलाई चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स दिएकै मोडलमा निजी क्षेत्रलाई फलाम, सुन, ग्रेनाइट, म्याग्नेसाइट उत्खननको लागि लाइसेन्स दिन लागिएको हो। 

खानी तथा भूगर्भ विभागले ४५ दिने सूचना जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई बोलपत्र आह्वान गरेको हो। लाइसेन्स पाएका कम्पनीले अध्ययनसहित उत्खनन् र प्रशोधन गर्ने छन्।

‘लाइसेन्स पाइसकेपछि कति उत्खननमा कति रकम लाग्ने भन्ने अर्को सम्झौता हुने छ,’ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले भने। सरकारले आफै उत्खनन् र प्रशोधनमा लाग्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन लागिएको उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा खानीमा लाइसेन्स दिनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो,’ बाँस्कोटाले भने। 

सरकारले आफै गर्न नसक्ने देखिएपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा उत्खननको तयारी गरिएको हो।

विभागले नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो फलाम खानी मानिएको रुकुमपूर्वको झुम्लावाङमा फलाम उत्खननका लागि निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको छ। चुनढुंगालगायतको खानीको लाइसेन्स भने विगतदेखि नै निजी क्षेत्रलाई दिइँदै आएको छ। अहिले सुन र फलाम खानीमा भने नयाँ मोडलमा जान लागिएको हो। 

विभागले कर्णाली, बझाङ, धादिङ र अर्घाखाँचीको चुनढुंगा उत्खननको लागि पनि लाइसेन्सका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। काभ्रेको ग्रेनाइट, खोटाङ हलेसीमा रहेको डोलोमाइट, उदयपुरमा रहेको म्याग्नेसाइट, सुदूपश्चिम र बैतडीमा रहेको फस्फोराइट पनि उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। विभागले मुख्यगरी सुन र फलाम खानीको उत्खननमा जोड दिन खोजेको छ। 

रोल्पाको सुन उत्खनन पनि निजी क्षेत्रलाई 

खानी विभागले रोल्पा जिल्लाको सुनछहरे गाउँपालिकास्थित सुन खानी उत्खननका लागि निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि सूचना आह्वान गरेको छ। लाइसेन्स पाउने कम्पनीले खानी विभागलाई न्यूनतम ८० लाख रुपैयाँ भने बुझाउनुपर्ने छ। विभागले अहिलेसम्म अध्ययनका लागि गरेको खर्च लाइसेन्स पाउने कम्पनीले दिनुपर्नेगरी सूचना आह्वान गरिएको हो। 

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको सुनछहरी गाँउपालिका उक्त स्थानमा रहेको प्रसिद्ध सुनछहरी झरनाको नामबाट नामाकरण भएको हो। उक्त गाउँपालिकाको ढोकाढुंगा भन्ने स्थानमा सुन खानी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमान छ।

सुन खानी उत्खनन गर्न २८.४४ वर्गकिमी क्षेत्र उपलब्ध हुने जनाइएको छ। रोल्पा जिल्ला सदरमुकाम लिवाङदेखि ४८ किमि उत्तरपूर्व भागमा पर्ने सुनछहरी गाँउपालिकाको केन्द्र पोवाङमा रहेको छ। 

रुकुमपूर्वको झुम्लावाङ फलाम खानी उत्खनन गर्न निजी क्षेत्रलाई

सरकारले रुकुमपूर्वको झुम्लावाङ खानी उत्खनन लाइसेन्सको लागि पनि बोलपत्र आह्वान भएको छ। विभागले नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो फलाम खानी मानिएको रुकुमपूर्वको झुम्लावाङबाट फलाम उत्खनन गर्ने तयारी अघि बढाउन लागेको हो। संकलित नमूनाबाट खानीमा ४५ प्रतिशत शुद्धता भएको मध्यम दर्जाको फलाम रहेको पुष्टि भएको छ। 

२० करोड मेट्रिकटन क्षमताको झुम्लावाङ फलाम खानी उत्खननको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने

नेपालमा रामेछापको ठोसे, नवलपरासीपूर्वको धौवादी, रोल्पाको जेलवाङ, रुकुम पूर्वको झुम्लावाङलगायत पहाडी क्षेत्रमा फलाम भेटिएको छ। तीमध्ये झुम्लावाङ फलामको निक्षेप मात्राको हिसाबले सबैभन्दा ठूलोसमेत देखिएको छ। जसमा एकसय हेक्टरमा २० करोड मेट्रिकटन निक्षेप रहेको अनुमान गरिएको छ।  

आयातित फलामको तुलनामा स्वदेशमै उत्खनन र प्रशोधन गरिएको फलाम सस्तो हुने भएकाले फाइदा हुने देखिएर पनि खानी उत्खनन द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ। उत्खनन अनुमति लिने संस्थाले अनुमति पाएको मितिले दुईवर्षभित्र उत्खनन सुरु गर्नुपर्ने सर्तसमेत विभागले राखेको छ। उत्खननको अवधि सामान्यतया १० वर्ष दिइने तयारीसमेत विभागको छ।  

खानी दाङको घोराहीबाट १६५ किलोमिटर टाढा छ। खानीस्थल नजिकै करिब एकसय घरधुरी रहेका छन्। हालसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै सरकारसँग कुनै पनि बस्ती र बासिन्दाका लागि के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति देखिएको छैन।