काठमाडौं- सरकारले जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गर्ने भएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने सरकारको नीति छ।
जलवायु संकटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिने भएको छ।
'जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गरिनेछ', नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, 'उच्च हिमशृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न 'राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम' सञ्चालन गरिनेछ।'
सरकारले जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्ने भएको छ। जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गर्ने र जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारको नीति छ।
यसैगरी प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम छ। औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागु गर्ने नीति छ।
सरकारले वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागू गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने भएको छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रासस
