काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज वाचन गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका मुख्य प्रावधान यस्ता रहेका छन्:
- बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ। लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिने छ।
- सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने छ।
- गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने छ। पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेललगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ।
- आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइने छ। कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
- खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने छ।
- अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरिने छ। सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिने छ।
- राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिने छ। तीनै तहबाट उत्पादित तथ्यांक तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्यांक सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
- तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने छ।
- उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ।
- सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उप-महानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइने छ।
- युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ।
- फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने छ।
- तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने छ।
- हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने छ। तराई-मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ। गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने छ।
- डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० वटा जलाशय निर्माण गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ।
- जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिने छ। जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ।
- दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ।
- नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ। आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने छ।
- गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने छ। घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
- उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिने छ।
- राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिने छ।
- हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ।
- पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ।
- जानकी मन्दिर लगायतका महत्वपूर्ण सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने छ। बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धधन गरिने छ।
- ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ।
- काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण विसं २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने छ।
- पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास-चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिने छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निर्क्यौल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
- सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिनेछ। समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानूनी प्रबन्ध गरिने छ।
- निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।
- क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने छ।
- बूढीगण्डकी र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेछ। माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी-५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने छ।
- हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ। बूढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिने छ। न्यू बुटवल-गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ। इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने छ।
-सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने छ।
- महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ। सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने छ।
- बालसुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ। विसं २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइने छ।
- ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।
- आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने छ। गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
- विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने छ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिने छ।
- माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिने छ।
- सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने छ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने छ।
- वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने छ।
- प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक संघीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने छ।
- देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने छ।
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिने छ।
- विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।
- नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ । सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने छ।
- सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिने छ।
- सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिइ सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइने छ।
- सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने छ।
- अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइने छ।
- विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिने छ। आधुनिक प्रविधियुक्त इ-स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिने छ।
- काठमाडौँको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने छ। कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ।
- सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने छ।
- प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिने छ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिने छ। नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने छ।
- गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरिने छ।
- राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने छ।
- प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने छ।
- शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने छ। शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने छ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ।
- सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपूरणलगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिने छ।
- राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। द्वन्द्वका क्रममा अपांग भएका व्यक्तिहरूको अपांगता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिने छ।
- जाजरकोट, बझाङ, डोटी केन्द्रबिन्दु बनाई गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने छ।
- संघीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
- सरकारी सेवाप्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिने छ।
- दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ। मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ।
- ठगी, मिटर ब्याजलगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानूनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ।
- प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइने छ।
- पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ।
- राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, रणनीतिक पूर्वाधार एवं सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनेछ । सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ।
- तराई-मधेस क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुका साथै डिप ट्युबवेल जडान गरी खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी संकलन गरी वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ। रासस
