काठमाडौं- सरकारले जीडीपीको रिबेसिङ गर्ने भएको छ। आज संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् राष्ट्रिय लेखा मापणको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

कुनै एक वर्षको तुलनामा अर्को वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन कति बढ्यो भनेर मापण गर्नका लागि आधारभूत मूल्यमा हिसाब गरिन्छ। जस्तो २०६७/६८ सालमा कुनै १ युनिट वस्तु कति ५ रुपैयाँ उत्पादन मूल्य थियो भने अहिले हिसाब गर्दा पनि सो वस्तुको उत्पादन मूल्य सोही अवस्थामा गरिन्छ। 

वास्तविक तुलनाका लागि भन्दै आधारभूत मूल्यमै मापण गरिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आधार वर्ष मानेर अघि जान्छ। अहिलेसम्म पाँचवटा आधार वर्ष भएका छन्। चालु वर्षसम्म सन् २०१०/११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ। अहिले फेरि छैटौं पटक परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। 

राष्ट्र संघीय तथ्यांक आयोगले प्रत्येक पाँच देखि दश वर्षको अन्तरालमा रिबेसिङ गर्न सुझाव दिएको छ। सोही आधार रिबेसिङको समय भएको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ। 

जनगणनासँगै धेरै नयाँ सर्वेक्षण भएको र यसबाट तथ्य बाहिर आएका कारण रिबेसिङ गर्नुपर्ने समय आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सुझाव दिएको छ। 

रिबेसिङ गर्दा बजार मूल्यमा पनि उत्पादन तथा उपभोग, लगानीको मूल्यमा परिवर्तन आउने हुन्छ। यसअघिको रिबेसिङबाट जीडीपीको आकार बढेको थियो।