काठमाडौं- सरकारले भू-सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो नीति लिइएको हो।
आवास एकीकरणसमेत गरी सम्भाव्य घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। देशैभर भू-सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिने सरकारको कार्यक्रम छ।
निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ। नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ।
भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ।
गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। हुलाकी राजमार्ग आसपासका विभिन्न स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी व्यवस्थित सहरीकरणको विकास र विस्तारलाई जोड दिइने भएको छ।
भवन संहितालाई स्थानीय सीप र प्रविधिअनुकूल परिमार्जन गरिने भएको छ। भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। विपद्प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइने भएको छ।
भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी वर्ष सरकारले गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिने भउको छ। क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने कार्यक्रमसमेत आगामी वर्ष गरिने भएको छ।
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त आवासको निर्माण अनुमति, विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई सरलीकृत एवं व्यवस्थित गरिने भएको छ।
बागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गरी वाग्मती नदीको पर्यावरणीय सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। फोहर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनमा घटाउने, पुनःप्रशोधन गर्ने तथा पुनःप्रयोग गर्नेअवधारणा लागु गर्न प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। रासस
