काठमाडौं- राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गरिने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाइ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ। ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारको योजना छ।
हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
समग्र आर्थिक-सामाजिक विकास एवम् व्यापार सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइने भएको छ। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने भएको छ। राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने भएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको छ।
कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। रणनीतिक महत्वका सेती लोकमार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्र्याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको नीति छ।
तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझण्डी-ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। गल्छी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिङ सडकखण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ-पोखरा सडकखण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपास
यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अण्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने प्रमुख नदीमा आधुनिक र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। निर्माणाधीन स्थानीय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। एक घण्टा हिँडाइको फेरोभित्र तरितराउको सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिने कार्यक्रम सरकारको छ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरिने
राष्ट्रिय राजमार्गका सडकखण्ड तथा पुल मर्मत सम्भारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त सडक फर्निचरसहितको सडक सञ्जाल विकास तथा निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
जयनगर-बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा-बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा-विराटनगर रेलमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास-चोचा खण्डको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र सम्पन्न गरिने छ। रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निर्क्योल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।
यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिने सरकारको कार्यक्रम छ। जल यातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनेछ।
सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानूनी प्रबन्ध गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। रासस
