काठमाडौं- सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने बताए। यो नियम यसअघि नियमावली र ऐनमै व्यवस्था भइसकेको भए पनि हालसम्म लागु हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ मा संगठित व्यक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा लैजानुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई चरणमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने योजना ल्याएको छ। संघीय अस्पतालहरूलाई कार्य बोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई चरणमा बहिरंग सेवा सञ्चालन हुने भनिएको छ।
निर्माणका चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ। खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ।
प्रदेश तहमा रहेका संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, मानवअंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ।
यसैगरी सरकारले पाठेघरको रोगविरुद्धको खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने उल्लेख गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सीमानाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिने तथा नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ। पशुपक्षी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न ‘एक स्वास्थ्य नीति’ मा आधारित कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाउने, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलांग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भु्रण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिने छ।
अघिल्लो वर्ष सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। यो वर्ष भने यो योजना समावेश छैन।
सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको प्रबन्ध मिलाइ ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ। प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक संघीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने छ।
संघीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने छ। एकै किसिमको परीक्षण पटक-पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गर्ने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने योजना छ। औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने छ।
वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार, आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ।
लागूऔषध दुव्यर्सनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रासस
