काठमाडौं- गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले २०७८ बैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो फैसलाले नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचार उदांगो पारिदिएको बताएका छन्।
फैसलाले गिरीबन्धु टी-स्टेटलगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
'सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ। यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानून संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अत: यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ' उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।
यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानूनी लडाइ लड्नुहुने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याललगायतलाई धन्यवाद दिँदै उनले यो फैसलाले नीतिग तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्ने बताएका छन्।
साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्दा निश्चित आधारबिना गरिएका र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासँगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधा लिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन प्रस्ट निर्देश गरेको उनको भनाइ छ।
हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, बिक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटोसमेत खुलेको उनले जनाएका छन्।
अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको उनको भनाइ छ।
'अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो। अत: सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा '१२ ङ' बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा यकिन गरी सोही दफा बमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गरोस्। यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्' उनले लेखेका छन्।
