काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी स्वीकृत गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ।

बजेटमा समावेश भएका, स्रोत सुनिश्चित गरिएका र मापदण्ड पुगेका पुँजीगत खर्चको भुक्तानीका लागि स्रोत सहमति दिने कामलाई मन्त्रालयले तीब्रता दिएको हो।

विगतमा दायित्व सृजना भइ काम सम्पन्न भइसकेका तर भुक्तानी नभएका र चालु आर्थिक वर्ष ठेक्का लागेर काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको स्रोत सहमति दिनका लागि बिल बिजक तयार पार्ने काम भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत खर्चको संशोधित अनुमान २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी दिने हिसाबमा काम अगाडि बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन्।  

'खर्च अर्थ मन्त्रालयले गर्ने होइन। विषयगत मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने हो। विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले बजेटबमोजिम गरेको खर्चको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिने हो। प्रकृया पूरा गरेर आएका खर्चलाई हामीले रोकेका छैनौँ। कानूनबमोजिम खर्च भएका आयोजनाहरूमा निकासा, थप निकासा, रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरेर भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी सहमति दिएको छ। आगामी २ महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्छ। संशोधित अनुमान २ खर्ब ५५ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ', खत्रीले भने।

अघिल्ला वर्षका भुक्तानी प्रकृयाहरू सम्पन्न भइसकेको र चालु आर्थिक वर्ष ठेक्का लगाउनका लागि स्रोत सहमति दिइसकेकाले आगामी दुई महिनामा भुक्तानी हुने खत्रीले बताए। 

विषयगत मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको खत्रीले बताए। उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयबाहेक अन्य कुनै पनि विकासे मन्त्रालयले ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

माघ २९ गते भएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएको छ। समीक्षामार्फत चालुतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब लक्ष्यको ८८.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको ८३.१४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ८७.३९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म चालुतर्फ ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। 

यस अवधिसम्म सरकारले कुल १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्बले राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाइएको छ।

हालसम्म सरकारले कर राजस्वबाट ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्वबाट ८० अर्ब रुपैयाँ गरी ८ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड र अन्य प्राप्ति गरी कुल सरकारी आम्दानी ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ।

सरकारले गरेको आम्दानीको तुलनामा खर्च १ खर्ब ७८ अर्बले बढी रहेको छ। घाटा पूरा गर्न सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ६३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ। यस आधारमा हेर्दा सरकारको संघीय सञ्चितिकोष करिब ६१ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेकाले सरकारसँग ६४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेस बाँकी छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै शोधभर्ना भएको छ। 

सरकारले बाँकी अवधिमा दुई खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन गरी ६४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ खर्ब हाराहारीमा वैदेशिक निकायसँग शोधभर्ना लिएमा संशोधित अनुमान बराबरको तीनै शीर्षकमा खर्च हुने देखिन्छ। 

यसले बैंक वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा कम गर्न र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ।