काठमाडौं- अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले जेठ महिनामा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने भएका छन्। गत कातिक महिनायता बैंकहरूले निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाइरहेका छन्।
कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) मा दबाब भएका बाहेकका बैंक वित्तीय संस्थाले आगामी महिनाका लागि पनि ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका हुन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले गत कातिक महिनायता ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाइरहेका छन्।
पुँजीकोषमा दबाब भएका बाहेकका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह गर्न खोजेपनि अर्थतन्त्रमा माग संकुचित भएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।
विशेषगरी निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेकाले अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ। सरकारी तथा निजी निर्माणका कामहरू सुस्त हुँदा निर्माणजन्य सामग्रीको खपत घटेको छ।
सिमेन्ट तथा दण्डी उद्योगहरूले उत्पादन तथा बिक्री ठूलो मात्रामा कटौती गरेका छन्। जसले गर्दा यस क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। श्रमिकले रोजगारी गुमाएकाले उनीहरूले खपत गर्ने वस्तुमा कमी आएको छ। जसले आयात प्रभावित हुँदा वैदेशिक व्यापार ऋणात्मक छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले पनि निर्माण र व्यापार क्षेत्र अझै ऋणात्मक रहेको देखाएको छ। निर्माण र खुद्रा तथा थोक व्यापार ऋणात्मक भएकाले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने कार्यालयको प्रक्षेपण छ।
भूकम्पपछि निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। सरकारले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना बाहेकका कुनै पनि नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छैन। राष्ट्रिय गौरवको अधिकांश आयोजनाहरूको निर्माणको कामले पनि खासै गति लिन सकेको छैन। मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत निर्माणका काम अगाडि बढेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवाह विमानस्थललगायतका नियमित खर्च हुने निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। यसले गर्द सरकारी निर्माण क्षेत्र संकुचित छ। केन्द्र तथा प्रदेशले पुँजीगत खर्चका नाममा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र कम्युटर खरिदबाहेकका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छैन।
तीन तहका सरकारले निर्माण क्षेत्रमा वार्षिक ५ खर्ब बजेट विनियोजन गरेपनि खर्च हुने अवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रले करिब २० खर्ब निर्माणमा खर्च गर्ने अनुमान छ।
सरकारले र निजी क्षेत्र गरी करिब २५ खर्ब निर्माण क्षेत्रमा खर्च भएपनि यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त नहुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले थप १० खर्ब निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्ने हिसाबमा वित्तीय स्पेस खोज्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन सके यसले कर्जाको माग बढाउने र मुलुकमा पुँजीगत सामग्रीको आयात बढ्ने देखिन्छ।
पुँजीगत सामग्री आयात हुँदा यसले पुँजी निर्माणमा मद्दत गर्छ। ब्याजदर निरन्तररुपमा घटेपनि निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेकाले कर्जा विस्तार नभएको बैंकर्सले बताउने गरेका छन्।
'निर्माण व्यवसायी समस्यामा हुँदा उनीहरूका कारण बैंकिङ क्षेत्र पनि समस्यामा परेको छ। अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेकाले नै बढेको हो। निर्माण क्षेत्र चलायमान नभएकाले बैंकहरूले निरन्तर ब्याजदर घटाएपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन', एक बैंकरले बताए।
