काठमाडौं- अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्‍मा टेबल गर्नुअघि त्यसका केही प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। 

एमसीसी टेबल गर्ने र अनुमोदन गराउने विषयमा आइतबार बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

प्रचण्डले एमसीसीमा रहेका केही प्रावधान संशोधनपछि मात्रै संसदबाट पास गर्ने विषयमा विचार गर्न सकिने बताएका छन्। तर उनले के-के प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा नराखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। 

प्रचण्डसँगै केही नेताले यकीन धारणा नराखिदिँदा एमसीसीबारे सहमति जुट्न सकेन। नेकपा एमाले अनुपस्थित बैठकमा थप छलफल गर्ने र सहमतिमा पुग्ने निचोड निस्किएको छ। 

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीका विषयमा थप छलफल गरेर सहमतिमा छिटै टुंगो लगाउने बताएका छन्। साथै एमालेलाई पनि छलफलमा आउन आग्रह गर्ने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताए। 

बैठकमा मन्त्री कार्कीले संसद्‍मा एमसीसी पेस गर्ने विषय बोल्दा केही नेताले विरोध गरेका थिए। नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवाल साथै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् वेदुराम भुसाललगायत केहीले विरोध जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक सकिएपछि सर्वदलीय बैठक बसेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र सरकारका प्रवक्ता कार्कीसहित कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्का नेता वेदुराम भुषाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सोही पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतको सहभागिता थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठकमार्फत एमसीसी अनुमोदन गराउने पहल गर्नका लागि बैठकमा छलफल गरेका थिए। तर सहमति भने हुन सकेन। सत्तागठबन्धनभित्र नै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बनाएर सर्वदलीय बैठकमा जाने देउवाको प्रयास रहेको छ।

अनुमोदनका लागि एमसीसीका अधिकारीहरू नेपालका राजनीतिक दलका उच्च नेतासँग नियमित संवादमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुटाउने प्रयास गरेका हुन्। 

सम्झौता भएको चार वर्षसम्मको रस्साकस्सीपछि एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको हो। 

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। 

गएको महिना नेपाल भ्रणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका थिए। दुई महिनाअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि काठमाडौं भ्रमण गर्दै सम्झौता अनुमोदनका लागि आग्रह गरेकी थिइन्।

एमसीसीको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा सम्पन्न भएकाे समीक्षा बैठकले पनि नेपाललाई संसदबाट छिटो एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको थियो। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५ सय मिलियन डलर अनुदान दिँदैछ।