पर्वत- यहाँका विभिन्न वनजंगलमा डढेलो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन। गत चैत दोस्रो सातादेखि सुरु भएको डढेलोले हालसम्म एक हजार चारसय हेक्टर वनजंगल सखाप पारेको छ।

डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म एक हजार चार सय १६ दशमलव छ हेक्टर वनजंगल डढेलोले सखाप परेको छ।

पर्वतमा गत चैत २२ गते जलजला गाउँपालिका-१ को देउराली सामुदायिक वन र जलजला वडा नं ५ को सिमल्टेचौर सामुदायिक वनबाट आगो लाग्न सुरु भएको हो। बुधबारसम्म ७० सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा आगो लागेको विकले जानकारी दिए।

हरेक वर्ष सामान्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ। प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशभर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ। यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ। डढेलोले जंगलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पार्दै आएको छ। जिल्लामा वन्यजन्तु तथा मानवीय क्षति नभएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक छ।

जिल्लामा गत चैतमा खासै डढेलोका घटना नभए पनि वैशाख लागेसँगै यहाँ रहेका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागेको सहायक वन अधिकृत विकले बताए। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वनमा धेरै मात्रामा डढेलो लागेको छ।

आगलागी भएका वनमा सामुदायिक नै धेरै छन्। विकले भने, ‘जनचेतना र प्रचार-प्रसारको कमी हुँदा वनमा धेरै आगलागी भएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि कार्यालय सक्रियताका साथ लागेको छ।'

डढेलोबाट हुने जनधन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यममा प्रचार-प्रसारका सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशित गरिएको छ। जिल्लाका तीन सुरक्षा निकायलाई एक-एक अग्नि सेट उपलब्ध गराउनुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत सचेतना गोष्ठी र अग्नि नियन्त्रण डेमो प्रदर्शन गरिएको उनको भनाइ छ। वनमा डढेलो लाग्न नदिन सबै नागरिकलाई सचेत हुन डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।

जिल्लामा वन डढेलो प्राकृतिक कारणले मात्र नभएर मानवीय कारण धेरै हुने गरेको छ। वन पैदावार संकलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण बनेको छ। 

मुलुकी ऐनमा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ। वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ। जिल्लामा कुल भूमि ५४ हजार दुई सय १० हेक्टरमध्ये वन क्षेत्र २७ हजार छ सय ४० हेक्टर (५१ प्रतिशत) मा फैलिएको छ। रासस