काठमाडौं- नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्गसहित चारवटै उत्तर-दक्षिण रणनीतिक सडकको निर्माणमा विनियोजित बजेटअनुरुप शतप्रतिशत नै लक्ष्य हासिल भइरहेको रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले देशको कठिन भूगोल र दुर्गमस्थानलाई सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको लक्ष्यलाई सेनाले सहयोग पुर्‍याइराखेको बताए। 

मन्त्री उप्रेतीले भने, 'सेनाको जनशक्ति तथा उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा क्षमताको पूर्णसदुपयोग हुन सकेको छैन। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक महत्वसँग जोडिएका सडक छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले हरसम्भव समन्वय गरिरहेको छ।'

आयोजना निर्माणकार्य समयमा पूरा गरी सर्वसाधारणले छिटो लाभ प्राप्त गर्न सकुन भन्नेमा मन्त्रालय सजग रहेको बताउँदै उनले खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, पूरक वातावरणीय अध्ययन, विष्फोटक पदार्थ र अन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन चुनौतीकाबीच निर्माणकार्य द्रुतरुपमा अघि बढिरहेको जनाए।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन आयोजना कावुबाहेक निर्धारित समय र तोकिएको बजेटको सीमाभित्र पूरा गर्ने दृढता ब्यक्त गरे।

उनले भने, 'केही विधि र प्रक्रियाकोकारण बाहेक पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरुप नै प्रगति हासिल भाएको छ, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, प्रेरणा दिने र आत्मवल बढाउने काम गरौँ, शंका नगरौँ।'

पुल र सुरुङ निर्माणलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सेना अरोरात्र खटिएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले हालसम्म विनियोजित बजेटअनुरुप काम गर्न सफल भएकाले तोकिएको समयसीमा भित्र पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए। 

करिब ७१ किमी दुरीको काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग(फाष्ट ट्रयाक)का हालसम्म ३३ प्रतिशत भौतिक र वितीय प्रगति हासिल भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।

निर्माणलाई १३  समूहमा विभिजन गरी आयोजना अघि बढाइएकामा प्रस्थान विन्दुक्षेत्र खोकनाबाहेक अरु क्षेत्रको काम भकाभक अघि बढिरहेको जानकारी दिइयो। त्यस मार्गमा बनाइनुपर्ने छ वटा सुरुङमध्ये तीन वटाको निर्माण समग्रमा ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताइयो। 

आयोजनाका लागि हालसम्म ३० हजार ५९१ रुख कटान गरिएकामा एक रुख बराबर २५ कादरले पाँच लाख विरुवा रोपेर हुर्काउने कामसमेत भइरहेको सेनाको भनाइ छ। केही रुख कटान, केही जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका समस्या भने सुल्झाउन बाँकी नै रहेको जानकारी दिइयो। 

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिलगायतका विभिन्न विषयबस्तुसँग गाँसिएको रणनीतिक महत्वको आयोजनालाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन समयमै प्रयाप्त बजेटको अभावमा श्रोत, जनशक्ति र उपकरणको पूर्णरुपमा सदुपयोग  हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सेनाको प्रयासमा मन्त्रालयका तर्फबाट हरसम्भव सहयोग र समन्वय भइरहेको विश्वास दिलाए।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका रणनीतिक महत्वका चार वटा उत्तर-दक्षिण सडकको समग्र प्रगति भने ८८ प्रतिशत रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो।

भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मुलुकको रणनीति महत्वको द्रुत मार्गलगायतका उत्तर-दक्षिण सडक कोरिडोर मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

यसअघि बैठकमा सेनाको तर्फबाट द्रुतमार्ग र रणनीतिक महत्वको उत्तर-दक्षिणका चार वटा सडकको हालसम्मको कार्यप्रगति, कठिनाई र चूनौतिबारे समितिलाई जानकारी दिइयो।

नेपाली सेनाका सहायकरथी विकास पोखरेलले द्रुतमार्गका लागि  अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गामध्ये ३९२ बाँकी नै रहेको तथा प्रस्थान बिन्दुमा देखिएको समस्या सुल्झाउन विभिन्न ६ विकल्पमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

सेनाले विभिन्न कानूनी, नीतिगत, प्रक्रियागत कार्य र भौगोलिक चूनौतिकाबीचमा पनि आफनो नेतृत्वमा अघि बढिरहेका आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न दिलो ज्यान र सम्भव भएसम्मको ज्ञान प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गबाट लक्ष्य बमोजिम काम भइरहेको जनाएको छ। करिब दुई खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको लागतमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गमा हालसम्म ५७ अर्ब खर्च भइसकेको जानकारी दिइयो।

यसअघि बैठकमा सदस्यले आयोजनासम्बन्धी आएका विभिन्न टिक्का टिप्पणी, प्रगति र सुल्झाउन पर्ने अड्चनबारे जिज्ञासा राखे। बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका कोरिडोर र द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको बताए।

यसअघि समितिले सेनासँग गत पुसमा ती आयोजनाकाबारेमा जानकारी लिएको थियो। विसं २०७४ जेठमा शिलान्यास भइ २०७६ असोजबाट कार्य प्रभारम्भ भएको द्रुतमार्ग आगामी २०८३ चैतसम्ममा निर्माण पूरा गर्ने गरी सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको छ। रासस