काठमाडौं- सरकारले पुँजी बजारको नियामक संस्था धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको छ। आवेदन माग्दा १४ दिनको समय दिएको सरकारले त्यसपछिको एक महिनासम्म थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
पुँजी बजारको नियामकमा लामो समयसम्म अध्यक्ष खाली राख्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई नै सुझाव दिइरहेको समयमा अझ प्रक्रिया लम्बिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको छनोट तथा सिफारिस समितिमा अर्थसचिवि र स्वतन्त्र विज्ञतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेका छन्।
समितिले आवेदकहरूबाट ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरेको छ। यी पाँच जनाको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हो। चैत २५ गते नै सर्टलिस्ट सार्वजनिक भएपनि अहिलेमसम्म अन्तर्वार्ताका लागि आह्वान भएको छैन।
अध्यक्षका लागि योग्यता धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि भएको र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक वित्तीय, वाणिज्य वा कानून क्षेत्रमा कम्तिमा सात वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ। ३० वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ।
सर्टलिस्टमा परेकाहरू अधिकांश यसअघि नै विभिन्न ठाउँमा काम गरेर परिक्षण भइसकेकाहरू छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर कार्की रहेका छन्। माओवादीकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा उनले त्यहाँ नियुक्ति पाएका थिए। त्यस्तै यसअघिको तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष भइसकेका चिरञ्जिवी चापागाईँ पनि सर्टलिस्टमा परेका छन्।
यी दुई यसअघि नै सरकारी नियुक्ति पाएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। विशेषगरी चापागाईँ बीमा समितिमा हुँदा बीमा क्षेत्रमा राम्रोभन्दा पनि खराब काम नै गरेका थिए। त्यस्तै कार्कीले पनि नेप्सेमा सुधारभन्दा पनि काम चलाउ काममात्र गरिरहेका छन्।
डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डकै व्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारी हुन्। सर्टलिस्टमा रहेका पाँच जनामा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पनि छन्।
सर्टलिस्टमा परेकाहरूमध्येबाट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट सरकारले एकजनालाई नियुक्त गर्ने छ। तर स्रोतहरूका अनुसार स्वार्थ समूहका कारणले गर्दा अध्यक्ष नियुक्तिको मोलमोलाइ बढेको छ। नयाँ स्टक कम्पनीको लाइसेन्स दिने तथा अन्य पुँजीसम्बन्धी नयाँ नियामकीय व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको समयमा अध्यक्ष नियुक्तिमा व्यापारिक स्वार्थ हाबी भएको छ।
अर्थमन्त्रीलाई एउटा समूहले प्रभावित पार्ने, प्रधानमन्त्रीलाई अर्को समूहले प्रभावित बनाउन खोज्ने र सत्ता साझेदार दल एमालेको पनि अर्कै स्वार्थ रहेको छ। तीन पक्षका व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षको अध्यक्ष ल्याउन खोज्दा अहिले रस्साकस्सी बढेको छ।
पुँजी बजारको विकास र सुधारका लागि बलियो नियामकीय संस्था बनाउने नेतृत्वभन्दा पनि व्यापारिक लाभका लागि सहयोगी मान्छे लिन खोज्नेहरूको हानाथाप हुँदा अनिश्चित हुने जोखिम बढेको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा भएको नयाँ संशोधनले अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अर्थको प्रतिनिधिले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यहीअनुसार अहिले अर्थबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रितेश शाक्य अध्यक्ष बनेका छन्।
