काठमाडौं- विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टममा महत्वपूर्ण पाटो हो चार्जिङ पूर्वाधार। जतिजति विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै जान्छ त्यतित्यति चार्जिङ स्टेसन बढाउँदै जानै पर्छ। 

ईभीको रिफ्युलिङ चार्जिङ स्टेसनबाटै हुने भएकाले र हालसम्म सीमित किलोमिटर रेन्ज दिने विद्युतीय सवारीको विकास भएकाले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण हुनुपर्छ। सोहीकारण विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएका देशमा सरकार तथा सवारी उत्पादकहरूले हजारौँ चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेका छन् भने लाखौँ बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छन्। 

विश्व बजारले नेपालको विद्युतीय सवारी बिक्री तथ्यांकलाई नोटिस नगरेको भएपनि नेपाल २०२३ मा प्यासेन्जर कार बिक्री संख्याका आधारमा तेस्रो वा चौथो धेरै बिक्री हुनेमा पर्छ। प्यासेन्जर कारमात्र होइन नेपालमा मध्यम तथा छोटो दुरीमा चल्ने कमर्सियल सवारीमा पनि विद्युतीयको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ। 

त्यसैले नेपालमा चार्जिङ स्टेसन बढाउनु पर्ने अपरिहार्यता भइसकेको छ। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ भने बाँकी सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरूले निर्माण गरेका छन्। पछिल्लो पटक साना व्यवसायी तथा सहकारीहरूले स्वतन्त्ररुपमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन थालेका छन्। 

यसरी स्वतन्त्र रुपमा बन्न थालेका चार्जिङ स्टेसन चल्नका लागि हाल विद्युत प्राधिकरणले उसले तोकेको महसुलमा २० प्रतिशत जोडेर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही नीतिगत व्यवस्थाका कारण स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसन बन्न कठीन भइरहेको र ठूला घरानाले पनि बनाउन नचाहिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। 

स्वतन्त्र रुपमा लगानी गरेर विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा २० प्रतिशत ग्रस मार्जिङ राखेर रिटर्न पाउन २०औँ वर्ष लाग्ने भएकाले चार्जिङ पूर्वाधार बढाउन सरकारले उक्त मार्जिन बढाउनु पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा ईभी समिति सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले बताए। 

प्राधिकरणले तोकेको महसुल दरमा २० प्रतिशत जोडेर लिँदा लाखौँ लगानी गरेर बनेका चार्जिङ स्टेसन व्यावसायिक रुपमा चल्न नसक्ने भएकाले यसतर्फ व्यवसायीहरू आकर्षित हुन नसकेका हुन्। टाटा पावरजस्ता इच्छुक अन्य कम्पनीहरू पनि आउन चाहेरसमेत आउन सकेका छैनन्। 

टाटा पावरले भारतमा ठूलो संख्यामा चार्जिङ पूर्वाधारमा काम गरिरहेको र नेपालमा पनि आउन इच्छुक रहेको सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले बताए। ‘टाटा पावर नेपालमा चार्जिङ स्टेसनसहित पूर्वाधार बनाउन चासो राखेर विभिन्न चरणमा छलफलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा अहिले जुन महसुल दरमा २० प्रतिशत जोडेर लिन पाइन्छ त्यसले कुनै बिजनेस सेन्स नै नबन्ने अवस्था छ। उनीहरूले यसमा स्पष्ट नीतिगत सहजता चाहेका छन्।’ 

डीसी चार्जको लागत २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। विद्युत प्रातिकरणले तोकेको शुल्कमा २० प्रतिशत जोडेर लिँदा लगात उठ्न सम्भव नहुने एसपीजी अटोमोबाइलका प्रबन्ध निर्देशक गौरव सारडाले बताए। उदाहरणका लागि १० रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिरेर २ रुपैयाँ नाफा राखेर लागत उठ्दैन। जबसम्म यसमा सुधार हुँदैन तबसम्म निजी क्षेत्र चार्जिङ पूर्वाधार जडानमा नआउने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण र प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेका इन्जिनियर भरत सापकोटाको राय पनि यस्तै छ। हाल प्राधिकरणले तोकेको विद्युत शुल्कमा २० प्रतिशत लिन पाइने व्यवस्थाले चार्जिङमा लगानी गरेकाले त्यसबाट प्रतिफल पाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने सापकोटाले बताए।

‘अहिलेको शुल्कमा २० प्रतिशत बढाएर लिन पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर ५० वा त्योभन्दा माथि लिन पाइने भयो भने स्वतन्त्र व्यवसायी आफैँले चार्जिङ स्टेसन बनाउन थाल्छन् र त्यसबाट उनीहरूको व्यवसाय पनि राम्रै चल्छ,’ उनले भने। 

हाल नेपालमा स्वतन्त्र रुपमा निकै कम चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। सवारी आयातकर्ता कम्पनी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन् भने पछिल्लोपटक सहकारीहरूले पनि बनाउन सुरु गरेका छन्। तर स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि कानूनी जटिलता रहेका छन्। सोही कारण यो मोडालिटीमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छैन। 

अन्य देशहरूमा सरकारले तोकेको विद्युत महसुलमा सतप्रतिशतसम्म जोडेर चार्जिङ शुल्क लिन पाइन्छ। भारतमै पनि महसुल दरमा ७० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी जोडेर लिन पाइन्छ। भारतमा राज्यअनुसार यस्तो शुल्क फरक फरक रहेको छ। तर नेपालमा भने हालसम्म सरकारले यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। 

चार्जिङ पूर्वाधार सरकारले मात्र बनाएर सम्भव नहुने भएकाले ’बिजनेस सेन्स’ बन्नेगरी शुल्क लिन पाउने कानूनी व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्था भएमा टाटा पावरमात्र होइन अन्य कम्पनी पनि र नेपालकै व्यवसायीहरू पनि स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवसायमा आउने अटोमोबाइल व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

नेपालमा अहिले निजी कारमात्र होइन माइक्रो र भ्यान सेगमेन्टमा पनि विद्युतीय सवारीको बिक्री उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गइरहेको छ। विद्युतीय सवारीको संख्या बढेसँगै चार्जिङ पूर्वाधारको समेत विस्तार अपरिहार्य छ। अहिले जति संख्यामा विद्युतीय सवारी बिक्री भएको छ त्यसैका लागि पनि पर्याप्त हुनेगरी चार्जिङ स्टेसन छैन। विद्युतीय सवारीको बिक्री रफ्तार जसरी बढेको छ त्यो अनुपातमा चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढ्न भने सकेको छैन। 

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने अब चार्जिङ पूर्वाधार आफैँ निर्माण गर्नेभन्दा महसुलमा लिन पाइने ग्रस मार्जिन बनाउने पक्षमा देखिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब छिट्टै आफूहरूले चार्जिङ स्टेसनमा लिन पाइने शुल्क वृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘प्रमोसनका लागि हामीले सुरुमा चार्जिङ स्टेसन पनि बनायौँ, अब हामी त्यतातर्फ लाग्नेभन्दा विद्युत महसुलमा लिन पाइने थप २० प्रतिशतलाई बढाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘छलफलको चरणमा रहेकाले छिट्टै यसबारे निर्णय हुन्छ।’ 

प्राधिकरणको ५१ वटा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसनसहित स्टेसनको संख्या करिब २ सय पुगेको छ। विद्युतीय सवारी बिक्रेता कम्पनीहरू टाटा, बीवाईडी, एमजी, किया, हुन्डाई, तथा कमर्सियल ईभी बिक्रेताले पनि विभिन्न स्थानमा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन्। उनीहरूको डीसी फस्ट चार्जर बढाउने योजना रहेको छ। 

सरकारले कानूनी रुपमा चार्जिङ स्टेसन चल्न सक्नेगरी महसुल दरमा थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएमा स्वतन्त्र रुपमा थुप्रै संख्यामा चार्जिङ स्टेसन बन्ने छन्। बैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ सोकेस गरिँदैछ।