काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले तमाम नीतिगत लचकता अपनाउँदासमेत कर्जा प्रवाह ठप्प छ। कर्जा प्रवाह नबढेपछि राष्ट्र बैंक ३ प्रतिशत ब्याज तिरेर बैंकहरूको निक्षेप खरिद गर्न बाध्य भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्नका लागि स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत फागुन १५ गतेयता ३ प्रतिशत ब्याजमा १ सय ९१ पटकमा गरेर ७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले खरिद गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको बैशाखबाटै तरलता सहज हुन थालेपनि कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा यतिबेला करिब ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ। 

तरलता सहज भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गत असोज मसान्तसम्म ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उच्च ब्याजदर भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको माग नगरेपछि बैंकहरूको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको खुद नाफा गत वर्षको तुलनामा करिब २८ प्रतिशतले घटेको थियो। 

कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भइ खराब कर्जा बढेकाले प्रोभिजनिङ बढ्न गइ बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको थियो। जसले बैंकहरूको पुँजीकोष घट्न गइ कर्जा प्रवाहमा कमी आयो। फलस्वरुप बैंकहरूले दोस्रो त्रैमासमा पनि अपेक्षाकृत ढंगबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन्।

यस अवधिमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ बढेको थियो। जसले तीन वाणिज्य बैंक र एक विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ। हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, ज्योति विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंकलगायत बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष दबाबमा छ। 

गत आर्थिक वर्ष अधिकांश बैंकहरूको लाभांश क्षमता घटेको छ। एभरेष्ट बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र नबिल बैंकले बोनस सेयरभन्दा पनि नगद लाभांश वितरणलाई प्राथमिकतामा राखे। नगद लाभांश वितरण गर्ने बैंकहरूको सञ्चिति नाफा घट्न गयो।जसले उनीहरूको प्राथमिक पुँजीकोषसमेत घटाएको छ।

यद्यपी स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र एभरेष्ट बैंकको पुँजीकोष बलियो अवस्थामै रहेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, एनएमबि बैंकलगायत वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश दिन सकेनन्। 

एनआईसी एसिया, प्रभु, कुमारी र मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आएपछि यी बैंकहरूको आगामी आर्थिक वर्ष लाभांश रोकिने भएको छ।

पछिल्लो समय अधिकांश वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा प्रोभिजनिङ गरेकाले उनीहरूलाई खुद एनपीएलका आधारमा हेर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो केएफआई रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। 

पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढेसँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलामीका लागि बैंकहरूले सूचनासमेत निकालिरहेका छन्। 

करिब २७ अर्बको हाराहारीमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंककै नीतिले गर्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएकाले बैंकहरूले धितो लिलामी गर्न सकिरहेका छैनन्।

पछिल्लो समय सेयर बजार तथा घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई धितो सकार्न समस्या भइरहेको बैंकर्सहरू बताउँछन्। 

'बैंकहरूले धितोलिलामीका लागि दैनिक सूचना निकालिरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले गर्दा धितो लिलामी हुन सकिरहेको छैन। यसले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा बढाइरहेको छ', एक बैंकरले बताए। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष सहजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतमा झारेको थियो।

यस्तै निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो भने ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई निरन्तरता दिएको थियो। मुद्रास्फीति दर बराबर नीतिगत दर कायम गर्दै ब्याजदर नियमन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो।

मौद्रिक नीतिमार्फत चालु कर्जा पुँजी मार्गदर्शनमा समेत सामान्य संशोधन गरेको थियो। मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनमा सामान्य संशोधन गरेपनि कर्जाको वाचलिस्ट र कालोसूचीमा कडाइ गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसिद भएका थिए।

साझेदारी व्यवसाय गर्ने साझेदारमध्ये कुनै एक साझेदार कालोसूचीमा परेमा सम्पूर्ण साझेदारलाई पनि कालोसूचीमा राख्नसक्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधानबाट उद्योगी व्यवसायीहरू भयभित भएकाले पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन।

राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालुपुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन, कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान, ब्याजदर नघटाउने बैंकहरूको कामले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन। 

राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूको चौतर्फी विरोध भएपछि गत असोजमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै हायरपर्चेज कर्जा, लोन टु भ्यालु अनुपात, सेयर कर्जा र वाचलिस्टमा केही सहजीकरण गरेको थियो। 

सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि अधिकतम सीमा २० करोड र व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १२ करोड कायम गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका सम्पूर्ण भूभागमा जग्गाधितोका आधारमा दिने कर्जाको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गरेको थियो। ओभरड्राफ्ट कर्जामा सहजीकरण गर्नुका साथै ५० लाखसम्मका हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्दै आएको १.३० प्रतिशतको प्रोभिजनिङ ०.०५ प्रतिशतले घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो। 

दसैँअघि गरेको उक्त व्यवस्थापछि पनि बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा नबढेपछि राष्ट्र बैंकले मंसिर २२ गते मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै सेयर कर्जा र घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार २५ प्रतिशतले घटाउँदै १२५ प्रतिशत कायम गर्‍यो। फलस्वरुप यस क्षेत्रमा करिब १ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। 

उक्त समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति घट्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम थियो। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएसँगै मंसिर महिनामा नै कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरूले दुई पटकसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएका थिए। 

मंसिरपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाइरहेका छन्। बैंकहरूको औषत निक्षेपको ब्याजदर ७.३२ प्रतिशत र औषत कर्जाको ब्याजदर ११.३२ प्रतिशतमा आइसकेको छ।

चैतमा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर थप घटाएकाले आधारदर ८ प्रतिशत नजिक आइपुगेको छ। बैंकहरूले ६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको प्रिमियम दर पछिल्लो समय घटाएर १ देखि ३ प्रतिशत कायम गरेकाले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकनजिक आइपुगेको छ।

कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताले गर्दा विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पुगेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले चैत १२ गते जारी गरेको ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र ५.४८ प्रतिशत ब्याजदरमा बिक्री भएको छ।

फागुन ३० गते जारी भएको ८ वर्ष विकास ऋणपत्रको ब्याजदरसमेत ५.७४ प्रतिशत अर्थात ६ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा बिक्री भएको थियो। 

सोमबार भएको एक्सनमार्फत अल्पकालीन ऋणपत्रहरूमध्ये २८ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर २.५० प्रतिशत, ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर २.९४ प्रतिशत, १८१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर २.९८ प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.२५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा कायम अधिक तरलताले अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेर ७ दिने तथा १४ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता खिच्दै ब्याजदरलाई वाञ्चित सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको थियो। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएमा ब्याजदरलाई घट्न नदिन राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (रिपो) जारी गरेर तरलता खिच्ने गर्दछ भने बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर) मा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दिने गर्दछ। 

कोभिड महामारीपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावभएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधाको अत्याधिक उपयोग गरेका थिए। यस अवधिमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग ७.५ प्रतिशतमा स्थायी तरलता सुविधा लिएर करिब १२ प्रतिशत भारित औषत ब्याजदरमा ट्रेजरी तथा विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकले गरेको पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत पनि प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह नबढेपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत स्थायी निक्षेप संकलनको सुविधा दिएको छ। फलस्वरुप बैंकहरूले निक्षेप संकलन दर (हाल ३ प्रतिशत) मा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप जम्मा गराइरहेका छन्। गत फागुन १५ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको यस उपकरणबाट बैंकहरूले पटक-पटक गरी करिब ८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा जम्मा गराइसकेका छन्। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत कायम भएको छ। यस अवधिमा ६१ खर्ब ९२ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा ५० खर्ब ८० अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। 

यसबाट पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह नबढेपछि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत निक्षेपको ब्याजदरमाथि नियमन सुरु गरेको छ। २०७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २ प्रतिशतसम्म संस्थागत र साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पुन: १ प्रतिशतमा झारेको छ।

बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर धमाधम घटाइरहेकाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर उच्चदरमा घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अन्तर घटाएको हो।

मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढी छ। यस्तो मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर धेरै मात्रामा घट्दा बैंकहरूको कष्ट अफ फण्ड र आधारदर थप घट्न गइ कर्जाको ब्याजदर न्यून बिन्दुतर्फ पुगेर कर्जाको दुरुपयोग हुनसक्ने आँकलन गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत र सधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको हो। यसबाट संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्ने क्रम रोकिने र ब्याजदरमा स्थायित्व कायम हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान रहेको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्न रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड बनाएको छ।

साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका २ करोडसम्मको कर्जालाई आरआरपीमा राख्न दिने सुविधा दिएसँगै पुँजीकोष कम भएका र जोखिमभारमा छेडछाड गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजीकोष मिलाउन सजिलो भएको छ।

रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोअन्तर्गत कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत कायम रहेको छ। उक्त व्यवस्थाका कारण आगामी समयमा अधिकांश बैंकहरूको पुँजीकोष सहज हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

राष्ट्र बैंकका तमाम नीतिगतका सुधारका बाबजुत पनि बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ७९.६४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ।