काठमाडौं- संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा बेरोजगारी दरमा कमी आएको छ। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा नराम्रो संकटबाट माथि उठ्दै गएको श्रीलंकाका नागरिकले श्रम बजारमा पनि राम्रा अवसरहरू पाउन थालेका छन्। 

श्रीलंकाको तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०२३ को अन्तिम त्रैमासिकमा आधिकारिक बेरोजगारी दर ४.३ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो त्रैमासिकमा उक्त दर ४.७ प्रतिशत रहेको थियो।

विभागले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तेस्रो त्रैमासिकमा १.६ प्रतिशत र २०२३ को चौथो त्रैमासिकमा ४.५ प्रतिशतले विस्तार भएको उल्लेख गरेको छ। 

अर्थतन्त्रको संकटलाई व्यवस्थापन गरिएसँगै अहिले श्रम बजारमा मानिसले अवसर खोज्न थालेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ। संकटको प्रभावका कारण हालसम्म धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना पुराना कामदारलाई सेवानिवृत्त गर्नुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसरलाई रोकेका थिए। 

अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले सुधारको संकेत देखाउँदै पुन: लयमा फर्किन थालेको छ। विगत दुई वर्षमा श्रीलंकामा सामूहिक बसाइँसराइले पनि ठूलो असर गरिरहेको थियो। यसले गर्दा पनि कतिपय स्थानमा योग्य कामदारको कमी देखिन सक्ने चुनौती छ।

अहिले ४.३ प्रतिशतको आधिकारिक बेरोजगारी दरले पूर्ण रोजगारीको नजिक पुगेकोतर्फ संकेत गरेको र यसले श्रम बजारको अवस्थालाई कसिलो बनाएको श्रीलंकाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले श्रीलंकाले आफ्नो सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट पुनःप्राप्तिलाई निरन्तरता दिन प्रमुख द्विपक्षीय ऋणदाता चीन र अन्य ऋणदाताहरूसँग ऋण पुनःसंरचनालाई तीव्रता दिनुपर्नेसमेत बताएको छ। आईएमएफले श्रीलंकामा भइरहेको सुधार उल्लेख्य रहेकोसमेत जनाएको छ। 

मुलुकमा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता आवश्यक वस्तु आयात गर्न विदेशी मुद्रा समाप्त भएकाले सन् २०२२ अप्रिलमा श्रीलंकाले आफ्नो ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण भुक्तानी गर्न सकेको थिएन। महिनौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेले भ्रष्टाचार र खराब व्यवस्थापनको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो। 

आईएमएफले चार वर्षको दुई अर्ब ९० करोड डलरको जमानत राशिमा ३३ करोड ७० लाख डलरको तेस्रो किस्ता रिलिजका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न कोलम्बोसँग कर्मचारीस्तरीय सम्झौतामा पुगेको बताएको छ।

आईएमएफले ‘महत्त्वपूर्ण’ अर्को कदम भनेको ऋणदाताहरूसँगको सम्झौताहरूलाई अन्तिम रूप दिनु रहेको बताएको छ। 

श्रीलंकाको कूल विदेशी ऋणको करिब १० प्रतिशत हिस्सा बेइजिङको रहेको छ। चीनले डिसेम्बरमा श्रीलंकाको ऋण पुनःसंरचनाका लागि ‘सैद्धान्तिकरूपमा’ सहमति व्यक्त गरेको थियो तर कोलम्बो र बेइजिङले विवरण दिएका छैनन् र दुवैले अहिलेसम्म सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्। 

राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले बिक्री तथा व्यक्तिगत आयकर बढाएका छन्, ऊर्जा अनुदानमा कटौती गरेका छन् र आईएमएफ उद्धार सम्झौताअनुरूप सुधार र मितव्ययिता उपायहरूलाई अगाडि बढाएका छन्। 

'आर्थिक स्थितिमा विस्तारै सुधार भइरहेको छ, सुधारको गतिलाई कायमै राख्नु महत्त्वपूर्ण छ', आईएमएफले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

श्रीलंकाले सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकदेखि सङ्कुचन भएपछि गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा वार्षिक आधारमा एक दशमलव छ प्रतिशत र चार दशमलव पाँच प्रतिशतको सामान्य वृद्धि हासिल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेले बुधबार राति जुनपछि अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा ठीक हुने अपेक्षा गरिएको घोषणा गरे। उनले श्रीलंकाली मुद्रा (रुपैयाँ) अमेरिकी डलरको तुलनामा २८० रुपैयाँमा बलियो हुने अपेक्षा गरिएको बताए। संकटको समयमा यो ३६० रुपैयाँ थियो। 

आफूले सन् २०२८ सम्ममा विदेशी ऋण भुक्तानीमा रोक लगाउने अपेक्षा गरेको उनले यसै महिनाको प्रारम्भमा राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेले बताएका थिए। श्रीलंकाको वार्षिक ऋण भुक्तानी आधिकारिकरूपमा छ अर्ब डलर भएको अनुमान गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका आँकडाअनुसार सन् २०२३ सेप्टेम्बरको अन्त्यमा मुलुकको विदेशी ऋण ५२ अर्ब ६५ करोड डलर थियो। 

श्रीलंकाले सन् २०२२ को सुरुवातदेखि अप्रत्यासित र अपत्यारिलो स्तरको आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक श्रीलंकाले लिएको अन्तराष्ट्रिय ऋणको साँवाब्याज तत्काल तिर्न नसक्ने कारण आफू टाट पल्टेको घोषणा २०२२ अप्रिल १२ मा गरिदियो। ‘चिनियाँ ऋणको पासो कुटनीति' (डेव्ट ट्राप डिप्लोमेसि) का कारण श्रीलंकामा समस्या परेको विश्लेषण हुने गरेको छ।